- जनसामान्य को नामांतरण, बटवारा, सीमांकन एवं राजस्व संबंधी प्रकरणों में नहीं होनी चाहिए दिक्कत
- सोमवार को सभी पटवारी मुख्यालय में रहेंगे
- सभी गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत शत-प्रतिशत गोबर खरीदी करने के कार्य में लाएं गति
- कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक
राजनांदगांव, अक्टूबर 2022। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर ने सिंह ने कहा कि एक नवम्बर से खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए धान खरीदी की पूरी व्यवस्था रखें। धान उपार्जन केन्द्रों में किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके लिए पेयजल, छांव एवं अन्य समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आद्र्रता मापी यंत्र, कांटा बाट, बारदाना, ड्रेनेज व्यवस्था, फ्लैक्स एवं बैनर, सहित अन्य व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्यों के चेक पोस्ट पर विशेष निगरानी करनी की आवश्यकता है। कोचियों एवं बिचौलियों द्वारा अवैध धान परिवहन होने पर सभी एसडीएम कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने समिति के प्रबंधक के हड़ताल को देखते हुए वहां समन्वय करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने धान उपार्जन केन्द्रों में ट्रायल रन के बारे में जानकारी ली।
कलेक्टर ने श्री सिंह ने कहा कि गोधन न्याय योजना शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। सभी गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत शत-प्रतिशत गोबर खरीदी करने के कार्य में गति लाएं। इससे गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की आय बढ़ेगी। कलेक्टर ने कहा कि अनुविभाग स्तर पर पर राजस्व संबंधी समस्याओं के शीघ्र निवारण के लिए विशेष कार्य करने की जरूरत है। सोमवार को सभी पटवारी मुख्यालय में रहें। एसडीएम सभी पटवारियों एवं सचिवों की बैठक लें तथा कार्यों में गति लाएं। जनसामान्य को नामांतरण, बटवारा, सीमांकन जैसे राजस्व संबंधी प्रकरणों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जनसमस्या निवारण शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने चिटफंड कंपनी से निवेशकों को राशि की वापसी के लिए आवेदनों के सत्यापन तथा वितरित की गई राशि के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि शासन के नियमानुसार सामाजिक संस्थाओं को भूमि का आबंटन किया जाना है। इसके लिए सभी एसडीएम को समाज प्रमुखों की बैठक लेने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने वन अधिकार पत्र जारी करने तथा रिकार्ड अपडेशन, मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम, गिरदावरी, अतिवृष्टि व अल्प वृष्टि से क्षति का आंकलन कर मुआवजा वितरण की जानकारी, जाति प्रमाण-पत्र, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजनांतर्गत छुटे एवं नवीन आवेदनों की ऑनलाईन प्रविष्टि, मसाहती व असर्वेक्षित ग्रामों के राजस्व सर्वेक्षण की प्रगति, अविवादित व विवादित नामांतरण प्रकरणों के निराकरण, अविवादित व विवादित खाता विभाजन प्रकरणों, सीमांकन प्रकरणों के निराकरण, व्यपवर्तन प्रकरणों का निराकरण, भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण एवं मुआवजा वितरण, नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफीट तक अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन प्रकरणों की स्थिति, नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित शासकीय भूमि व नजूल भूमि का व्यवस्थापन का वित्तीय लक्ष्य एवं प्राप्ति, उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन हेतु शेष, ई-कोर्ट में दर्ज एवं लंबित प्रकरण, डिजिटल हस्ताक्षरीकृत खसरों की जानकारी व भुइयां साफ्टवेयर में अभिलेख शुद्धता की जानकारी, नामांतरण पंजी की संख्यात्मक जानकारी, आदिवासी भूमि बिक्री मंजूरी के प्रकरण, वृक्ष कटाई के प्रकरण, निराकृत प्रकरणों को रिकार्ड रूप में दाखिल करने हेतु लंबित प्रकरण की जानकारी, आरबीसी 6-4 के प्रकरणों की समीक्षा की। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अमित कुमार, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती इंदिरा देवहारी, एसडीएम श्री अरूण वर्मा, तहसीलदार श्री प्रफुल्ल गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
Friday, December 13, 2024
