एडीएम ने ली समय सीमा की बैठक

मुंगेली, 22 जून 2026/sns/- जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में आज समय सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती निष्ठा पांडेय तिवारी ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण सहित शासन की विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों के प्रगति की संबंध में विस्तार से समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुशासन तिहार अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की और सप्ताह भर में सभी लंबित प्रकरणों के निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
एडीएम ने खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिले में खाद एवं बीज की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी समितियों में निर्धारित मात्रा में पर्याप्त खाद एवं बीज का भंडारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस दौरान सहायक आयुक्त सहकारिता श्री हितेश श्रीवास ने बताया कि जिले में बीज वितरण का लक्ष्य 104 प्रतिशत पूरा किया जा चुका है तथा इस उपलब्धि के साथ मुंगेली ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मानसून को देखते हुए एडीएम ने जिले की तैयारियों की समीक्षा कर पहुंचविहीन क्षेत्रों में खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवाओं एवं आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आपदा प्रबंधन एवं राहत-बचाव तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को सतर्कता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। बारिश के मौसम में संभावित मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जलस्रोतों, टंकियों एवं नालियों की नियमित सफाई तथा स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।
एडीएम ने वन अधिकार पट्टा वितरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए पात्र हितग्राहियों को शीघ्र लाभान्वित करने तथा पट्टा वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने एग्रीस्टेक एवं किसान पंजीयन कार्यों की समीक्षा करते हुए ग्राम पंचायतों एवं सहकारी समितियों में सीएससी ऑपरेटरों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर लक्षित प्रगति प्राप्त करने पर जोर दिया। बैठक में आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने तथा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही बैठक में महतारी वंदन योजना, सीएम जनदर्शन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम सहित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। एडीएम ने अधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लक्ष्यों की समय पर पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।