जल, जंगल और जमीन पर अधिकार से सशक्त हो रहे
बीजापुर, 13 नवंबर 2026/sns/- जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और स्वाभिमान के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस आदिवासी समुदायों के अधिकारों, सम्मान और सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण अवसर है। जल, जंगल और जमीन से आदिवासी समाज का रिश्ता केवल आजीविका का नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, पहचान, परंपरा और अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। इन्हीं पारंपरिक अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान कर आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में बीजापुर जिला निरंतर आगे बढ़ रहा है।
छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बीजापुर जिले में वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन हजारों आदिवासी परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बन रहा है। वर्षों से वनभूमि और वन संसाधनों पर आश्रित समुदायों को उनके पारंपरिक अधिकारों की मान्यता मिलने से सामाजिक सुरक्षा, आजीविका और आत्मनिर्भरता की नई संभावनाएं विकसित हो रही हैं। वन अधिकारों की मान्यता से आदिवासी परिवारों में अधिकारबोध और आत्मविश्वास बढ़ रहा है तथा ग्राम सभाओं की भूमिका भी मजबूत हो रही है।
व्यक्तिगत वन अधिकार से हजारों परिवारों को मिला अधिकार और सम्मान
बीजापुर जिले में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकारों की मान्यता प्रदान करने की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। जिले के चारों विकासखंडों में अब तक कुल 15,120 व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किए गए हैं। इनके माध्यम से पात्र हितग्राहियों को कुल 19,925.214 हेक्टेयर वनभूमि पर अधिकारों की मान्यता प्रदान की गई है।
विकासखंडवार आंकड़ों के अनुसार भैरमगढ़ में सर्वाधिक 6,660 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। इसी प्रकार उसूर विकासखंड में 3,477, बीजापुर में 2,750 तथा भोपालपटनम में 2,233 मान्यता पत्र प्रदान किए गए हैं।
व्यक्तिगत वन अधिकारों की मान्यता से वनभूमि पर परंपरागत रूप से खेती करने वाले पात्र परिवारों को कानूनी सुरक्षा मिल रही है। इससे वे अपनी आजीविका को अधिक स्थिर बनाने, कृषि गतिविधियों को आगे बढ़ाने और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। वनभूमि पर अधिकारों की मान्यता आदिवासी परिवारों के लिए केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि उनके सम्मान, पहचान और सुरक्षित भविष्य का आधार भी है।
सामुदायिक वन अधिकार से मजबूत हो रही ग्राम सभाओं की भागीदारी
आदिवासी समाज की जीवनशैली सामूहिकता और प्रकृति के साथ सहअस्तित्व की परंपरा पर आधारित रही है। इसी भावना को सशक्त बनाने के लिए वन अधिकार अधिनियम में सामुदायिक अधिकारों की मान्यता का प्रावधान किया गया है।
बीजापुर जिले में सामुदायिक वन अधिकार के अंतर्गत अब तक कुल 2,831 मान्यता पत्र वितरित किए गए हैं। इनके माध्यम से 62,961.124 हेक्टेयर वन क्षेत्र पर सामुदायिक अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है।
विकासखंडवार भैरमगढ़ में 880, बीजापुर में 714, भोपालपटनम में 621 तथा उसूर में 616 सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किए गए हैं।
सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता से स्थानीय समुदायों को उनके परंपरागत उपयोग से जुड़े वन क्षेत्रों और संसाधनों पर वैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इससे ग्रामीणों को सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति, पारंपरिक आजीविका तथा वन आधारित गतिविधियों को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।
सामुदायिक वन संसाधन अधिकार से संरक्षण और प्रबंधन को नई दिशा
वनों का संरक्षण आदिवासी समाज की परंपराओं का अभिन्न हिस्सा रहा है। पीढ़ियों से स्थानीय समुदाय वनों, जलस्रोतों, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं।
इसी परंपरा को कानूनी आधार प्रदान करते हुए बीजापुर जिले में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के अंतर्गत कुल 297 मान्यता पत्र वितरित किए गए हैं।
इन अधिकारों के माध्यम से ग्राम सभाओं को मान्यता प्राप्त सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्रों के संरक्षण, पुनर्जीवन और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिलता है। इससे स्थानीय आवश्यकताओं और पारंपरिक ज्ञान के अनुरूप वन संसाधनों के सतत उपयोग तथा जैव विविधता के संरक्षण को प्रोत्साहन मिलता है।
यह व्यवस्था वन संरक्षण के साथ-साथ ग्राम सभाओं की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी और सामुदायिक स्वशासन की भावना को भी मजबूती प्रदान करती है।
वन अधिकारों से आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की नई संभावनाएंबीजापुर जैसे वनांचल जिले में कृषि, वनोपज संग्रहण और वन आधारित पारंपरिक आजीविका ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार हैं। वन अधिकारों की मान्यता से पात्र परिवारों और समुदायों को अपने संसाधनों के उपयोग में अधिक सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त होती है।
व्यक्तिगत वन अधिकार प्राप्त परिवार कृषि एवं आजीविका संवर्धन से संबंधित पात्रतानुसार विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। वहीं सामुदायिक अधिकारों की मान्यता से लघु वनोपज, पारंपरिक संसाधनों और स्थानीय आजीविका गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन की संभावनाएं बढ़ती हैं।
वन अधिकार अधिनियम का उद्देश्य केवल भूमि संबंधी अधिकारों को मान्यता देना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक अन्याय को दूर करते हुए आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों की आजीविका सुरक्षा, गरिमा और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना भी है।
भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और जनजातीय स्वाभिमान की भावना को मिल रही मजबूती
जनजातीय गौरव दिवस हमें महान स्वतंत्रता सेनानी और जननायक भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, त्याग और आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए उनके योगदान का स्मरण कराता है। भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज के अधिकारों, स्वाभिमान और उनकी परंपरागत भूमि की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया था।
आज वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से आदिवासी एवं वनवासी समुदायों को उनके परंपरागत अधिकारों की मान्यता प्रदान करने के प्रयास उसी स्वाभिमान और अधिकार-संपन्नता की भावना को आगे बढ़ाते हैं।
बीजापुर जिले में वन अधिकार पत्रों का वितरण आदिवासी समुदायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के साथ उनकी सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति के साथ संबंधों को संरक्षित रखने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल है।
अधिकार संपन्न समुदायों से विकसित और आत्मनिर्भर बीजापुर की ओरबीजापुर जिले में व्यक्तिगत वन अधिकार, सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के अंतर्गत अब तक कुल 18,248 मान्यता पत्र वितरित किए गए हैं। यह उपलब्धि जिले में वन अधिकारों की मान्यता और आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाती है।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बीजापुर की यह उपलब्धि इस बात का प्रतीक है कि आदिवासी समाज का वास्तविक सशक्तिकरण उनके अधिकारों के संरक्षण, आजीविका के अवसरों के विस्तार और विकास की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी से ही संभव है।
जल, जंगल और जमीन से जुड़े पारंपरिक अधिकारों को कानूनी मान्यता मिलने से आदिवासी परिवारों के जीवन में सुरक्षा और आत्मविश्वास का नया आधार तैयार हो रहा है। ग्राम सभाओं की बढ़ती भूमिका, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और आजीविका के नए अवसर बीजापुर को आत्मनिर्भरता एवं समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायक बन रहे हैं।
भगवान बिरसा मुंडा के जनजातीय स्वाभिमान, अधिकार और प्रकृति संरक्षण के आदर्शों को आत्मसात करते हुए बीजापुर शांति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की नई पहचान की ओर अग्रसर है।
महत्वपूर्ण सूचना – स्थानीय युवाओं के लिए सुनहरा अवसर! जिला प्रशासन बीजापुर की अभिनव पहल – बीजापुर कैरियर एकेडमी
बीजापुर जिले के स्थानीय युवाओं को बस्तर फाइटर भर्ती परीक्षा की बेहतर तैयारी कराने हेतु बीजापुर कैरियर एकेडमी में दिनांक 16 नवंबर 2026 से निःशुल्क कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं।
यह प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। अतः सभी इच्छुक युवा दिए गए QR कोड को स्कैन करके अथवा उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें।
इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर भी अपना पंजीयन करा सकते हैं।
दुर्गम वनांचल के गांवों में पहुंचा जिला प्रशासन, कलेक्टर ने जनचौपाल लगाकर ग्रामीणों से किया सीधा संवादकेरपे और करकेली में आयोजित जनचौपाल में कलेक्टर, एसपी और जिला पंचायत सीईओ ने ग्रामीणों को दी शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी
खेती में फसल परिवर्तन, उन्नत कृषि तकनीक और रोजगारमूलक गतिविधियों को अपनाकर आत्मनिर्भर बनने ग्रामीणों को किया प्रेरित
बस्तर फाइटर में भर्ती के लिए युवाओं को किया प्रोत्साहित, आधार पंजीयन और शासकीय योजनाओं का लाभ लेने पर दिया जोर
बीजापुर, 13 नवंबर 2026/ जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और ग्रामीणों की समस्याओं से सीधे रूबरू होने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगातार जनचौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री विश्वदीप, पुलिस अधीक्षक श्री उमेश प्रसाद गुप्ता एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता चौबे ने ग्राम केरपे एवं करकेली में जनचौपाल आयोजित कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, कृषि विकास, रोजगार, आजीविका संवर्धन एवं मूलभूत सुविधाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी।
फसल परिवर्तन और उन्नत कृषि पद्धतियों से आय बढ़ाने पर कलेक्टर ने दिया जोर
जनचौपाल के दौरान कलेक्टर श्री विश्वदीप ने ग्रामीणों को कृषि के महत्व से अवगत कराते हुए परंपरागत खेती के साथ आधुनिक एवं उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने किसानों को एक ही भूमि पर लगातार एक जैसी फसल लेने के बजाय फसल चक्र अपनाकर अलग-अलग फसलों की खेती करने की सलाह दी। साथ ही नारियल एवं पाम प्रजाति के पौधों के रोपण सहित स्थानीय जलवायु एवं भूमि की अनुकूलता के अनुसार उद्यानिकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात कही।
कलेक्टर ने किसानों को एग्रीस्टैक पंजीयन के महत्व एवं इससे मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने कृषक उन्नति योजना, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, श्रम कार्ड तथा वीबी-जी राम जी सहित शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए पात्र हितग्राहियों को इनका लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने ग्रामीणों को कृषि के साथ अन्य आजीविकामूलक गतिविधियों से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रेरित किया।
बस्तर फाइटर में भर्ती होकर युवा बनें क्षेत्र के विकास और सुरक्षा के सहभागी – पुलिस अधीक्षकपुलिस अधीक्षक श्री उमेश प्रसाद गुप्ता ने जनचौपाल में उपस्थित युवाओं से संवाद करते हुए उन्हें बस्तर फाइटर के पदों एवं भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने युवाओं को भर्ती के अवसरों का लाभ उठाने तथा आवश्यक पात्रता के अनुसार आवेदन करने के लिए प्रेरित किया।
इस दौरान ग्राम केरपे में थाना खोलने के संबंध में भी ग्रामीणों को जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक ने युवाओं को शिक्षा, रोजगार और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़कर अपने गांव एवं जिले के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित किया।
बस्तर मुन्ने अभियान के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण तक पहुंचे योजनाओं का लाभ – जिला पंचायत सीईओ
जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता चौबे ने ग्रामीणों को बस्तर मुन्ने अभियान के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने सभी ग्रामीणों को आधार कार्ड बनवाने एवं आवश्यक दस्तावेजों को अद्यतन कराने के लिए प्रेरित किया, ताकि उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
उन्होंने गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए वीबी-जी राम जी के अंतर्गत तालाब गहरीकरण, खेल मैदान समतलीकरण सहित अन्य रोजगारमूलक एवं सामुदायिक विकास कार्यों की संभावनाओं के बारे में बताया। उन्होंने ग्रामीणों से गांव की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की।
ग्राम करकेली में आयोजित जनचौपाल के दौरान ग्रामीणों को धान खरीदी केंद्र के संबंध में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर किसानों को शासन की धान खरीदी व्यवस्था एवं कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया।
जनचौपाल के माध्यम से जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं से जोड़ने, कृषि एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा गांवों के समग्र विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।
सुदूर गांवों तक प्रशासन की पहुंच से मजबूत हो रहा ग्रामीणों का विश्वास
जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में आयोजित जनचौपाल ग्रामीणों और प्रशासन के बीच सीधे संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। वरिष्ठ अधिकारियों की गांवों तक पहुंच से ग्रामीणों को अपनी आवश्यकताओं एवं समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखने के साथ ही विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है।
ग्राम केरपे में आयोजित जनचौपाल के दौरान एसडीएम श्री भूपेंद्र गावरे, तहसीलदार, जनपद पंचायत भोपालपटनम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एसडीओपी कुटरू सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
इसी प्रकार ग्राम करकेली में आयोजित जनचौपाल में एसडीएम श्री अमिय श्रीवास्तव, तहसीलदार श्री सूर्यकांत घरात, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक तम्बोली, एसडीओपी फरसेगढ़ सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
जिला प्रशासन की यह पहल सुदूर वनांचल क्षेत्रों में शासन की योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने, ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।