डिजिटल क्रॉप सर्वे में सत्यापित रकबे के आधार पर किसानों को मिलेगी
मुंगेली, 12 नवंबर 2026/sns/- खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शासन द्वारा कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। योजना के तहत धान उत्पादक किसानों को डिजिटल क्रॉप सर्वे में सत्यापित धान के रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। खास बात यह है कि किसानों को सहायता राशि का लाभ लेने के लिए धान की निर्धारित पूरी मात्रा का विक्रय करना अनिवार्य नहीं होगा। कम मात्रा में धान बेचने पर भी किसानों को 659 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सहायता राशि का लाभ मिलेगा।
शासन के निर्देशानुसार जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ होगी। इसके लिए जिले के सभी 113 धान उपार्जन केंद्रों में आवश्यक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जिले के 01 लाख 13 हजार 381 पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो ने संबंधित अधिकारियों को खरीदी प्रारंभ होने से पहले सभी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। अब तक 59 किसानों द्वारा टोकन कटाया जा चुका है।
डिजिटल क्रॉप सर्वे में सत्यापित रकबे के अनुसार मिलेगी सहायता
कृषक उन्नति योजना का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि लागत का भार कम करना तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार लाना है। योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा, जिन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया है, एग्रीस्टैक में पंजीकृत हैं तथा उनके द्वारा बोए गए धान के रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जा चुका है। धान बीज उत्पादन में भाग लेने वाले किसान भी योजना के लिए पात्र होंगे।
अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर रोक के लिए बनाए गए 10 चेकपोस्ट
कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो के निर्देशानुसार धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाए रखने के साथ ही अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिले में 10 चेकपोस्ट बनाए गए हैं, इनमें कारीडोंगरी, दुल्लापुर (पथर्रीपारा), भूतकछार, खुड़िया, लमनी, खुड़िया (मनियारी पुल), बंजारी, सरगढ़ी, मौहामांचा और बिजराकछार शामिल है। इनके माध्यम से धान के अवैध परिवहन और भंडारण पर निगरानी रखी जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं के साथ-साथ अवैध गतिविधियों पर भी सतत निगरानी रखी जा रही है।