किसान भागीदारी प्रथमिकता हमारी मुहिम के तहत 24 अप्रैल से 1 मई 2022 तक की अवधि के दौरान केसीसी संतृप्ति अभियान के लिए त्वरित मुहिम

कवर्धा, 29 अप्रैल 2022। भारत सरकार ने राज्य सरकारों, नाबार्ड और बैंकों के सहयोग से उन पात्र किसानों के लिए जो पहले केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) योजना का लाभ नहीं ले सके थे, उन्हें केसीसी प्रदान करने के लिए 24 अप्रैल 2022 से 01 मई 2022 तक एक त्वरित अभियान ’किसान भागीदारी प्रथमिकता हमारी’ शुरू करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, यह अभियान 24 अप्रैल 2022 से 01 मई 2022 तक कबीरधाम जिले के सभी ब्लॉक में शुरू किया जाएगा।
त्वरित अभियान के एक भाग के रूप में पीएम किसान लाभार्थी जो अभी तक केसीसी योजना के तहत कवर नहीं किए गए हैं, उन्हें एक पृष्ठ का सरलीकृत फॉर्म भरना होगा जिसमें उन्हें अपने भूमि अभिलेख का विवरण, भूमि पर होने वाले फसलों का विवरण देना होगा साथ ही, घोषणा करनी होगी कि उन्होंने किसी अन्य शाखा से केसीसी का लाभ नहीं उठाया है। यह एक पृष्ठ का सरलीकृत प्रपत्र सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वेबसाइट, कृषि और किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट के साथ-साथ पीएम-किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। ऐसे आवेदनों की जांच बैंक शाखाओं द्वारा बैंक की मानक चेकलिस्ट के अनुसार की जाएगी। सभी प्रकार से पूर्ण पाए गए आवेदनों को बैंक शाखाओं द्वारा आवेदकों को उचित पावती के साथ स्वीकार किया जाएगा और केसीसी की सैद्धांतिक मंजूरी के बारे में सूचित किया जाएगा। जिला स्तर पर जिला प्रशासन, नाबार्ड डीडीएम और एलडीएम अभियान का समन्वय करेंगे और ब्लॉक स्तर पर अभियान का समन्वय राज्य सरकार के ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ बीएलबीसी संयोजक द्वारा किया जाएगा।
जिन पीएम-किसान लाभार्थियों की ऋण सीमा 1.6 लाख के अंदर है, उन्हें फॉर्म में वांछित जानकारी प्रदान करने पर तत्काल अनुमोदित स्वीकृत सीमा के साथ केसीसी जारी कर दिया जाएगा। जिन लाभार्थियों की सीमा भूमि क्षेत्र और उगाई गई फसल के अनुसार 1.6 लाख से अधिक है, उन्हें केसीसी, सीमा की सैद्धांतिक मंजूरी में दिया जाएगा, लेकिन बैंकिंग प्रणालियों के अनुसार अन्य दस्तावेजों के पूरा होने पर ही ऋण सीमा वितरित की जाएगी। इस अभियान के माध्यम से भारत सरकार ने सभी प्रकार की केसीसी स्कीमों (खेती, पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी के लिए) के तहत अधिकतम संख्या में किसानों, पीएम-किसान लाभार्थियों को जोड़ने की परिकल्पना की है और पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, एपीवाई और पीएमजेडीवाई आदि जैसी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत सभी पात्र किसानों को भी शामिल किया है। इसलिए, जिले के सभी पात्र किसानों, जिन्हें अभी तक केसीसी के तहत कवर नहीं किया गया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे वर्तमान अभियान का लाभ उठाएं और निकटतम केसीसी शिविरों या बैंक शाखाओं से संपर्क करें।