जगदलपुर, मई 2022/वर्ष 2021-22 में समितियों के माध्यम से खरीदे गए धान के साथ ही दलहन-तिलहन और लघु धान्य फसल करने वाले किसानों और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत अपने खेतों में फलदार वृक्ष लगाने वाले किसानों को आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पहली किस्त का भुगतान किया गया। इसके साथ ही राजीव गांधी गोधन न्याय योजना व राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत भी हितग्राहियों को राशि का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में इन योजनाओं के तहत राशि का भुगतान बैंक खाता अंतरण के माध्यम से किया। बस्तर जिले में इसका सजीव प्रसारण एनआईसी एवं चिप्स के सहयोग से टाउन हाॅल में किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। उनके साथ संसदीय सचिव श्री रेखचंद जैन, चित्रकोट विधायक श्री राजमन बेंजाम, महापौर श्रीमती सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष श्रीमती कविता साहू, कलेक्टर श्री रजत बंसल सहित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारी सहित किसान, पशुपालक और भूमिहीन कृषि मजदूर उपस्थित थे।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आज बस्तर जिले के 48750 किसानों को पहली किस्त के रुप में 43 करोड़ 44 लाख 21 हजार 639 रुपए का भुगतान किया गया। गोधन न्याय योजना के तहत अब तक पशुपालकों और खाद निर्माण करने वाली महिला स्वसहायता समूह की सदस्यों को 3 करोड़ 41 लाख 32 हजार रुपए का भुगतान किया जा चुका है। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत 5859 मजदूरों को भुगान किया गया।
इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा ने कहा कि किसान मजदूर के बेटे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किसानों की कर्जमाफी के साथ ही धान की खरीदी 2500 रुपए क्विंटल की दर पर किया, जो किसी अन्य राज्य में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना ने पशुपालन को लाभ का व्यवसाय बनाने के साथ ही आवारा पशुओं से राहत दिलाकर खेती-बाड़ी के कार्य को भी आसान बनाया। उन्होंने कहा कि आज गौठानों में संचालित आर्थिक गतिविधियों के कारण महिलाओं के आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई है। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से मजदूरों का भी हौसला बढ़ेगा और वे भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि किसानों और मजदूरों के हाथों मंे पैसा पहुंचने पर व्यापार और व्यवसाय का पहिया भी तेजी से घूमेगा। उन्होंने इन योजनाओं के लिए किसान और मजदूरों की ओर से सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया।
संसदीय सचिव श्री रेखचंद जैन ने कहा कि किसानों और समाज के वंचित तबकों को न्याय दिलाने के लिए बीते तीन वर्षों के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की किसानों और मजदूरों के प्रति संवेदनशीलता है कि भूमिहीन किसानों को भी अब वर्ष में सात हजार रुपए दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 65 तरह के लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी, तेंदूपत्ता संग्रहण दर में बढ़ोतरी, सी-मार्ट की स्थापना जैसी अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिये व्यापक स्तर पर उठाए गए कदमों का लाभ लोगों को मिल रहा है।
इस अवसर पर उपस्थित किसानों और मजदूरों द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की नीतियों के कारण मिल रहे लाभ के विषय में बताया और इन महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए शासन के प्रति आभार जताया।
