छत्तीसगढ़

*बेरोजगारी भत्ता के लिए प्राप्त आवेदनों का सतत रूप से करें सत्यापन*

*सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कार्य में लक्ष्य बनाकर लाएं प्रगति*

*गर्मी के मौसम में पेयजल का हो समुचित प्रबंध*

*कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय सीमा की बैठक*

             गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, अप्रैल 2023/कलेक्टर श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया ने साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में जनशिकायतों एवं जनसमस्याओं के निराकरण की विभागवार समीक्षा कर लंबित प्रकरणों के निराकरण और निराकृत हो चुके प्रकरणों को टीएल सूची से विलोपित कराने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी बेरोजगारी भत्ता योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवेदनों के सत्यापन के लिए गठित भौतिक सत्यापन दल को प्रतिदिन आवेदनों का सत्यापन करने के निर्देश दिए।  उन्होंने बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदक के पात्र होने पर बैंक से नाम और खाता संख्या सत्यापित होने के बाद उन्हें आदेश पत्र जारी करने और पोर्टल में दर्ज कराने को कहा। इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ता हेतु अपात्र आवेदकों को सूचना देने भी कहा।
             कलेक्टर ने 1 अप्रैल से शुरू हुए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के कार्य में लक्ष्य बनाकर प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल योजना के तहत पानी टंकी निर्माण, पाइप लाइन विस्तार, सोलर पंप स्थापना आदि के प्रगतिरत कार्यो को शीघ्र पूर्ण कर योजना प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि पाइप लाइन के लिए खोदे गए गढ्ढो का समतलीकरण बरसात लगने से पहले पूर्ण करें। उन्होने कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बिगड़े हैण्डपंपों का सुधार, आवश्यकतानुसार नये बोर खनन, प्राकृतिक जल स्त्रोतो का संरक्षण, भू-जल स्तर कम होने की स्थिति में राइजर पाइप बढ़ाने एवं टैकर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने मनरेगा के तहत निर्माणाधीन तालाब, डबरी एवं अमृत सरोवर का कार्य बरसात लगने से पहले पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। बैठक में वनमण्डलाधिकारी श्री सत्यदेव शर्मा, अपर कलेक्टर श्री बीसी एक्का, परियोजना निदेशक डीआरडीए श्री आर के खूंटे, संयुक्त कलेक्टर श्री वीरेंद्र सिंह एवं श्री आनंदरूप तिवारी सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।

*कलेक्टर ने की गोधन न्याय योजना की समीक्षा*

              साप्ताहिक समय सीमा की बैठक प्रारंभ होने के पहले कलेक्टर ने गोधन न्याय योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होने सभी गौठानों में गोबर खरीदी की मात्रा बढ़ाने, अधिक से अधिक वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने, स्वावलंबी गौठानों की सूची पोर्टल पर एन्ट्री कराने के निर्देश दिए। उन्होने आगामी खरीफ मौसम में किसानों को प्रति एकड़ एक क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट देने के लक्ष्य के अनुरूप सतत रूप से गोबर खरीदी का कार्य जारी रखने और निर्मित हो चुके वर्मी कम्पोस्ट को सुरक्षित रूप से शेड के नीचे भंडारित करने कहा ताकि बरसात के मौसम में खराब नहीं हो। उन्होने कहा कि शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी नवनिर्मित शासकीय भवनों की पुताई के लिए गोबर पेंट का ही प्रयोग करना है। इसके लिए उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को अपनी मांग पत्र भेजने कहा ताकि गोबर पेंट की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए श्री आर के खूंटे, तीनो जनपद सीईओ सहित कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। 

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