विकसित भारत जी-राम-जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जिला पंचायत सीईओ ने ली समीक्षा बैठक

अम्बिकापुर, 07 अगस्त 2026/sns/- कलेक्टर श्री अजीत वसंत के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनय कुमार अग्रवाल द्वारा जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में की गई। उन्होंने सभी अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में विकसित भारत जी-राम-जी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), पंचायत योजनाएं, समग्र शिक्षा, डीएमएफ, सीएम हेल्पलाइन सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अग्रवाल ने विकसित भारत जी-राम-जी योजना की समीक्षा करते हुए सभी ग्राम पंचायतों में पर्याप्त कार्य उपलब्ध कराने एवं सभी जनपद पंचायतों को समय-सीमा के भीतर कार्यों के प्रस्ताव भेजने, स्वीकृत कार्यों में मांग के अनुरूप अधिक से अधिक श्रमिक नियोजित करने तथा मोर गांव-मोर पानी महाअभियान अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्यों को 30 अगस्त तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों की समीक्षा में बताया कि जिले में बालिका शौचालय निर्माण हेतु 297 विद्यालय चिन्हांकित किए गए हैं, जिनमें से 117 शौचालयों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। शेष विद्यालयों के लिए शीघ्र स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों में 343 मुक्तिधाम प्रस्तावित हैं, जिनमें अभी तक केवल 18 कार्यों की स्वीकृति हुई है। शेष प्रस्ताव तत्काल भेजने तथा मुक्तिधाम निर्माण को सेचुरेशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अधिक से अधिक ग्राम पंचायतों में डिफंक्ट बोरवेल सुधार कार्य कराने तथा अन्य आवश्यक कार्यों के प्रस्ताव भी शीघ्र भेजने को कहा गया।

बैठक में योजना अंतर्गत शेष सभी श्रमिकों का ई-केवाईसी शत-प्रतिशत पूर्ण कराने तथा जुलाई माह तक के श्रमिक भुगतान की जानकारी रोजगार दिवस के माध्यम से हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए।

आंगनबाड़ी भवनों की समीक्षा के दौरान मैनपाट विकासखंड की प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित तकनीकी सहायकों को चेतावनी दी गई। सभी जनपद पंचायतों को गुणवत्तापूर्ण आंगनबाड़ी भवन निर्माण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्राथमिकता वाले सभी कार्यों का उचित स्थल चयन कर 15 अगस्त तक स्वीकृति तथा 26 जनवरी 2027 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

जिला सीईओ श्री अग्रवाल द्वारा पंचायत शाखा की समीक्षा के दौरान अविवादित नामांतरण एवं बंटवारा प्रकरणों की जनपदवार समीक्षा की गई। सभी प्रकरणों का ग्राम पंचायत स्तर पर त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

16वें वित्त आयोग अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों का जीपीडीपी समय पर अपलोड करने तथा समर्थ पोर्टल पर ग्राम पंचायतों के करों की वसूली एवं ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित करने को कहा गया।

15वें वित्त आयोग अंतर्गत निर्माण कार्यों में कम व्यय पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अपूर्ण कार्यों की जनपद स्तर पर समीक्षा कर उन्हें शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। समग्र योजना अंतर्गत प्रारंभ एवं प्रगतिरत सभी कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने तथा क्षमता विकास योजना के पूर्ण कार्यों की सीसी जिला स्तर पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सब इंजीनियर एवं एसडीओ को सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री जनमन के आंगनबाड़ी केंद्रों को 15 अगस्त तक पूर्ण करने तथा डीएमएफ एवं समग्र शिक्षा से स्वीकृत 45 नवीन विद्यालय भवनों का निर्माण शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।

सीईओ श्री अग्रवाल ने बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण कर उचित प्रतिवेदन संलग्न करने के निर्देश दिए गए। वहीं आवास प्लस 2.0 सर्वे में प्राप्त दावा-आपत्तियों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया।

उन्होंने जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) अंतर्गत अपूर्ण कार्यों की समीक्षा करते हुए पूर्ण कार्यों की यूसी एवं सीसी तत्काल जिला स्तर पर भेजने के निर्देश दिए गए। आरसीसी अंतर्गत जिन कार्यों में गबन पाया गया है, उनमें राशि की वसूली कर आरसीसी प्रकरण तैयार करते हुए संबंधित एसडीएम को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वर्ष 2024 से 2026 तक लक्षित 37,289 आवासों में से 36,446 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। शेष 843 आवासों की स्वीकृति आगामी 15 दिनों में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

स्वीकृत आवासों में से 35,652 हितग्राहियों को प्रथम किस्त जारी की जा चुकी है, जबकि शेष 794 हितग्राहियों को शीघ्र प्रथम किस्त जारी करने को कहा गया। पीएम जनमन आवास के 43 हितग्राहियों को प्रथम किस्त जारी नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि पिछले तीन माह में जिले में 2,786 आवास पूर्ण किए गए हैं। विकसित भारत जी-राम-जी योजना के अंतर्गत 90 दिवस के मास्टर रोल को भी प्राथमिकता के आधार पर जारी करने के निर्देश दिए गए।

जिला पंचायत सीईओ श्री अग्रवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता अथवा हितग्राही की राशि का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आहरण पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए।

वर्ष 2024-25 के 3,225 तथा वर्ष 2025-26 के 942 अप्रारंभ आवासों को तत्काल प्रारंभ कराने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार पीएम जनमन के 680 अपूर्ण आवास तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के 93 आवासों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों की प्रगति की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु उन्हें ए, बी एवं सी श्रेणी में वर्गीकृत कर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए गए। ए श्रेणी के आवासों को शीघ्र पूर्ण करने, बी श्रेणी में राशि वसूली योग्य प्रकरणों पर कार्रवाई तथा सी श्रेणी के जटिल प्रकरणों की विशेष निगरानी करते हुए आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए गए।

जिला पंचायत सीईओ श्री अग्रवाल ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में निर्धारित संकेतकों के अनुरूप प्रगति लाने, सभी कार्य समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने तथा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी जनपद पंचायतों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति समय पर दर्ज करना अनिवार्य किया गया।

बैठक में कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उप संचालक पंचायत, एपीओ जिला पंचायत, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एसडीओ आरईएस, सब इंजीनियर, कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक एवं ब्लॉक समन्वयक उपस्थित रहे।