जनहित को सर्वाेपरि रख सुकमा प्रशासन का कड़ा रुख

सुकमा, 11 नवम्बर 2026/sns/- आम नागरिकों के राजस्व व प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाए रखने और कार्यप्रणाली में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन सुकमा ने सख्त कदम उठाया है। बिना पूर्व सूचना या जनहित की अनदेखी कर काम से नदारद रहकर हड़ताल में शामिल हुए पटवारियों पर प्रशासन ने कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। भू-अभिलेख शाखा द्वारा आयुक्त बस्तर संभाग को प्रेषित आधिकारिक जानकारी के अनुसार, हड़ताल में शामिल सभी दोषी पटवारियों का माह अक्टूबर 2026 का वेतन रोक दिया गया है तथा सभी को श्कारण बताओश् (शो-कॉज) नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।
जिला प्रशासन द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, जिले में पदस्थ कुल 74 पटवारियों में से हड़ताल पर गए 56 पटवारियों की गैर-जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया गया है। सुकमा, छिंदगढ़, गादीरास, तोंगपाल, कोंटा, दोरनापाल और जगरगुंडा तहसीलों में व्यवस्था को बाधित करने के इस प्रयास पर प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लेते हुए दोरनापाल के एक पटवारी को निलंबित भी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर, प्रशासन ने आम जनता की सेवा में तत्परता से डटे 15 कर्तव्यनिष्ठ प्रशिक्षु व कार्यरत पटवारियों की सराहना करते हुए स्पष्ट किया है कि कार्यसंस्कृति से समझौता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शासकीय सेवा का मूल उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित निवारण और पारदर्शी सेवा प्रदान करना है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता या जनता के काम को रोकने की कोशिशों पर आगे भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। वैकल्पिक व्यवस्थाओं और निष्ठावान कर्मियों के सहयोग से राजस्व कार्यों को गति दी जा रही है, ताकि ग्रामीण व आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।