राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 2839 ग्रामीणों ने कराया पंजीयन

सुकमा / नवम्बर 2021/ छत्तीसगढ़ में ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को सहायता पहंुचाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना प्रारंभ की है। योजना का क्रियान्वयन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जा रहा है। योजना के तहत 1 सितम्बर से 30 नवम्बर तक राज्य के सभी जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन प्राप्त किए गए हैं। अब तक जिले में 2839 ग्रामीणों का पंजीयन योजना के तहत किया जा चुका है। 30 नवम्बर को आवेदन करने की अंतिम तारीख है। अतः हितग्राहियों से अनुरोध किया गया है कि योजना का फायदा लेने के लिए सम्बंधित ग्राम पंचायत में आवेदन प्रस्तुत करें।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमिहीन परिवारों को पहचान कर उन्हें वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराना है। पात्र हितग्राहियों को सालाना 6 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो हितग्राही के खाते में सीधे जमा करायी जाएगी। इस आर्थिक सहायता से हितग्राही की आमदनी बढ़ेगी और वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासियों को मिलेगा, जिन परिवारों के पास कृषि भूमि नहीं है, ऐसे परिवारों में चरवाहा, बढई, लोहार, मोची, नाई, धोबी और पुरोहित जैसे पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे, जिनके परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है।