सुकमा / दिसम्बर 2021/ विगत दो वर्षों से आम जन-जीवन अस्त व्यस्त करने वाले कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत प्रशासनिक स्तर पर जिले के नागरिकों को सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करवाना आवश्यक है। इसके साथ ही व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों को मास्क का उपयोग करने, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। बुधवार को आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री विनीत नन्दनवार ने सभी अधिकारियों को कोविड-19 से सुरक्षा हेतु पुनः जिले में निगरानी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीमावर्ती इलाकों में कोरोना टेस्टिंग प्रारम्भ करने को कहा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शत प्रतिशत कोविड टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर द्वारा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने समस्त नोडल अधिकारियों को संबंधित क्षेत्र में शीघ्र-अतिशीघ्र कोविड टीकाकरण के दोनो डोज पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया।
समय-सीमा की बैठक में श्री नन्दनवार ने सभी विभागों के प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, मत्स्य हैचरी निर्माण कार्य की धीमी गति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करते समय सभी तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डीपीआर तैयार करने पर जोर दिया, ताकि निर्माण कार्य को सुव्यवस्थित रूप से किया जा सके। धान खरीदी के संबंध में नोडल अधिकारियों को सभी उपार्जन केन्द्रों में बारदानों की पर्याप्त मात्रा, कृषक पंजीयन, मिलर्स पंजीयन आदि समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। जिससे धान खरीदी में कृषकों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और सुगमता से धान खरीदी हो।
जल जीवन मिशन की धीमी कार्य प्रगति पर जताई नाराजगी
कलेक्टर श्री नन्दनवार ने लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में क्रियान्वित जल जीवन मिशन की विस्तृत समीक्षा की। योजनान्तर्गत स्वीकृत ग्रामों में पाईपलाईन विस्तार, टंकी निर्माण आदि कार्यों की धीमी गति पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए विभागीय अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं शासकीय भवनों जैसे आंगनबाड़ी केन्द्र, स्कूल, आश्रम, स्वास्थ्य केन्द्र एवं पंचायत भवन में रनिंग टैप वाटर कनेक्शन कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य, क्रेडा, कृषि, पशुधन विकास, शिक्षा विभाग आदि की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व प्रकरणों, नक्शा खसरा एन्ट्री, आधार एन्ट्री, किसान किताब एन्ट्री कार्य, लंबित प्रकरणों का नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया।