अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के सर्वेक्षण की तिथि 15 जनवरी 2022 तक बढ़ायी गई

रायपुर / दिसम्बर 2021/राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के सर्वेक्षण हेतु सर्वे का कार्य दिनांक 01.09.2021 से प्रारंभ किया गया हैं जिसमें प्रथम समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार दिनांक 12.10.2021 तक अंतिम तिथि निर्धारित थी । परन्तु आयोग द्वारा कार्याे की समीक्षा किये जाने पर सर्वेक्षण कार्य पूरा न होने के कारण प्रथम बार दिनांक 30.10.2021 तक द्वितीय बार 30.11.2021 तक बढ़ायी गई। विभिन्न कारणो से सर्वे पूरा न होने के कारण इस तिथि की पुनः दिनांक 15.01.2022 तक बढ़ायी गई है । 
ऑनलाईन सर्वेक्षण हेतु आज दिनांक 17.12.2021 को आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री सी.एल.पटेल द्वारा समीक्षा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों, चिप्स के तकनीकी अधिकारियों की बैठक ली गई।
ग्रामीण क्षेत्रों के बलौदाबाजार में 18 ग्राम, गरियाबंद में 77 ग्राम, महासमुन्द में 34 ग्राम, बालोद में 117 ग्राम, बस्तर में 8 ग्राम, बिलासपुर मे 166 ग्राम, सूरजपुर में 267, बलरामपुर में 19 ग्राम, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 50 ग्राम , कबीरधाम में 431 ग्राम, दूर्ग में 100 ग्राम, कोरबा में 113 ग्राम, जांजगीर-चांपा में 222 ग्राम, रायगढ़ में 199 ग्राम, सरगुजा में 69 ग्राम में सर्वेक्षण का कार्य आज दिनांक की स्थिति में अपूर्ण हैं । इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित अधिकारियों को सर्वेक्षण का कार्य हर हाल में निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिये ।
इसी प्रकार नगरीय निकाय क्षेत्रों के अंतर्गत सभी निकायों की औसत प्रगति दुर्ग जिला 56 प्रतिशत् कोरिया जिला 59 प्रतिशत बस्तर 65 प्रतिशत दन्तेवाड़ा 68 प्रतिशत कोरबा, 79 प्रतिशत शेष 11 जिलों में प्रगति 80 प्रतिशत से 95 प्रतिशत हो पाई है। 
विशेषकर बड़े नगरीय निकाय क्षेत्र जैसे – भिलाई चरोदा नगर निगम में 28 प्रतिशत दुर्ग नगर निगम 28 प्रतिशत भिलाई नगर निगम 12 प्रतिशत कोरबा 57 प्रतिशत बिलासपुर नगर निगम 73 प्रतिशत रायगढ़ नगर निगम 71 प्रतिशत चिरमिरी नगर निगम 24 प्रतिशत जगदलपुर 39 प्रतिशत तक की प्रगति हो पाई है। इस प्रकार नगर पालिका क्षेत्रों मे धमधा में 27 प्रतिशत पत्थलगांव में 58 प्रतिशत केशकाल में 55 प्रतिशत किरंदुल में 50 प्रतिशत गीदम में 56 प्रतिशत सक्ती में 70 प्रतिशत तक की प्रगति हो पाई है। अतः नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी संतोषजनक प्रगति नही हुई है। इस संबंध में आयोग द्वारा नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के राज्य नोडल अधिकारियों को निर्देशित करने हेतु नगरीय एवं ग्रामीण विकास विभाग के विभागाध्यक्ष से भी अनुरोध किया गया है।