छत्तीसगढ़

बकावण्ड तहसील के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोचियों एवं अवैध धान विक्रेताओं के विरूद्ध की जा रही है लगातार कार्रवाई कलेक्टर ने किया बदलावण्ड चेक पोस्ट का निरीक्षण

जगदलपुर, दिसम्बर 2021/ ओडिशा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध धान की आवाजाही को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन के द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है। राजस्व विभाग के जांच दल द्वारा धान की अवैध बिक्री को रोकने हेतु बकावण्ड तहसील के सीमावर्ती क्षेत्रों में 17 नवम्बर से 18 दिसम्बर तक की गई कार्रवाई में लगभग 26 क्विंटल अवैध धान जप्त की गई है। कलेक्टर श्री रजत बंसल ने गुरूवार को सीमावर्ती चेकपोस्ट बदलावण्ड पहुंचकर कर्मचारियों द्वारा की जा रही गाड़ियों की जांच और निरीक्षण पंजी के संधारण का जायजा लिया। कलेक्टर के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य के अन्तर्गत धान की अवैध खरीदी की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु राजस्व एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा कोचियों एवं अवैध धान विक्रेताओं के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।
कलेक्टर श्री बंसल के निर्देशानुसार राजस्व विभाग के जांच दल द्वारा धान की अवैध बिक्री को रोकने हेतु बकावण्ड तहसील के सीमावर्ती क्षेत्रों में 17 नवम्बर से 18 दिसम्बर तक की गई कार्रवाई में लगभग 26 क्विंटल अवैध धान जप्त की गई है। एसडीएम बस्तर ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा सीमावर्ती ग्रामों में धान की अवैध परिवहन एवं बिक्री की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु गांव में गुप्त सूचनादाताओं की तैनातगी की गई है। राजस्व विभाग के टीम के द्वारा इन सूचनादाताओं के सूचना के आधार पर ही अब तक सफलतापूर्वक कार्रवाई की गई है। जांच दल के द्वारा बिना परिवहन के पास के धान का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर उक्त धान को जप्त कर एवं उसका पंचनामा तैयार कर वाहन मालिक को सुपुर्द किया गया है। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध मंडी एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मंण्डी सचिव को निर्देशित भी किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग के जांच दल द्वारा अब तक की गई कार्रवाई में बकावण्ड तहसील के ग्राम राजनगर नवील मोहलई, करीतगांव, बनियागांव, मोखागांव, उडियाल एवं उलनार में बड़ी सख्या में अवैध धान की जप्ती की कार्रवाई की गई है।
कलेक्टर श्री बंसल ने बस्तर विकासखण्ड मुख्यालय में नगर पंचायत द्वारा तैयार की जा रही लाईब्रेरी और अन्य विकास कार्यों का भी जायजा लिया। निर्माण कार्य में देरी के लिए आरईएस के अधिकारी को स्पष्टीकरण मांगा है।

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