सार्वभौम पीडीएस से हर परिवार को मिल रही है खाद्य सुरक्षा की गारंटी, 4 लाख 84 हजार से अधिक राशनकार्ड धारियों को दिया जा रहा है लाभ

बिलासपुर 14 जनवरी 2022। राज्य सरकार के सार्वभौम सार्वजनिक वितरण के जरिए छत्तीसगढ़ के हर परिवार को खाद्य सुरक्षा की गारंटी मिल रही है। बिलासपुर जिले में 4 लाख 84 हजार 355 राशनकार्डधारी योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।
इस महत्वाकांक्षी योजना से न केवल गरीब परिवारों को न्यूनतम दर पर पर्याप्त खाद्यान्न व जरूरी सामग्री मिल रही है, अपितु सामान्य परिवारों को भी एपीएल कार्ड के जरिए 35 किलों खाद्यान्न प्रत्येक माह उपलब्ध हो रहा है। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण रोज कमाने तथा खाने एवं कम आय वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या भोजन को लेकर थी। ऐसे वर्ग के लोगों के लिए सार्वभौम पीडीएस योजना बहुत ही मदद्गार साबित हुई।
बिलासपुर जिले में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 एवं छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के 4 लाख 84 हजार 355 राशनकार्ड जारी किए गए हैं। जिसमें 89 हजार 245 अंत्योदय राशनकार्ड, 3 हजार 777 निराश्रत राशनकार्ड, 3 लाख 16 हजार 934 प्राथमिकता वाले कार्ड, 714 निःशक्तजन कार्ड और 73 हजार 685 एपीएल कार्ड जारी किए गए है।
अंत्योदय परिवारों को प्रत्येक माह 35 किलो चावल एक रूपए प्रति किलो के दाम पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तरह 5 रूपए प्रति किलो के दाम पर अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र के अंत्योदय श्रेणी के हितग्राहियों को प्रत्येक माह दो किलो चना दिया जाता है। अनुसूचित क्षेत्र में इन हितग्राहियों को 2 किलो प्रति परिवार और गैर एवं अनुसूचित क्षेत्र में एक किलो प्रति परिवार रिफाइंड आयोडाइड नमक मुफ्त में दिया जाता है।
प्राथमिकता कार्डधारी परिवारों को एक सदस्य वाले राशनकार्ड हेतु 10 किलो, दो सदस्य वाले राशनकार्ड हेतु 20 किलो, तीन से पांच सदस्य वाले राशनकार्ड हेतु 35 किलो और पांच से अधिक सदस्य वाले राशनकार्ड हेतु प्रत्येक सदस्य को 7 किलो चावल, एक रूपए किलो में प्रत्येक माह दिया जा रहा है। अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र के प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 रूपए प्रति किलो के दाम पर 2 किलो चना भी प्रत्येक परिवार को दिया जाता है। प्राथमिकता वाले परिवारों को अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलो और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलो रिफाइंड आयोडाइड नमक प्रत्येक माह मुफ्त में दिया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने अभिनव पहल करते हुए सामान्य परिवारों को भी 10 रूपए प्रति किलो चावल देने की व्यवस्था की है। एक सदस्य वाले एपीएल कार्ड हेतु 10 किलो प्रति माह, दो सदस्य वाले राशनकार्ड हेतु 20 किलो प्रति माह, तीन एवं अधिक सदस्य वाले एपीएल राशनकार्ड हेतु 35 किलो चावल प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है।
जिले में 668 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से सार्वभौम पीडीएस का संचालन किया जा रहा है। इन दुकानों में 242 दुकानें सहकारी समितियों द्वारा संचालित है। इसी तरह महिला स्व सहायता समूहों द्वारा 212 और ग्राम पंचायतों द्वारा 212 दुकानें तथा 714 दुकानें निःशक्तजनों द्वारा संचालित है।