धान-खरीदी की तिथि एक सप्ताह के लिए बढ़ाई गई, मुख्य सचिव ने दी जानकारी

धमतरी, जनवरी 2022/ प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने आज प्रदेश भर के कलेक्टरों की वर्चुअल बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लेकर प्रदेश में धान-खरीदी, कोविड टीकाकरण एवं टेस्टिंग, जलजीवन मिशन तथा नवगठित रोजगार मिशन के संबंध में समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में धान-खरीदी की तिथि में एक सप्ताह की वृद्धि की है, जिससे सभी किसान अपने धान बेच सके। साथ ही यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी समितियों में 15 अप्रैल की स्थिति में धान का भण्डारण शून्य हो जाना चाहिए। जिले से कलेक्टर श्री पी.एस. एल्मा ने वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया।
आज अपराह्न 3.30 बजे से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने रोजगार मिशन के माध्यम से रोजगार के अवसर आने वाले एक वर्ष के भीतर शासकीय एवं गैर शासकीय दोनों क्षेत्रों में सृजित किए जाएंगे, जिसके लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की जा रही है। धमतरी जिले में कोविड-19 का संक्रमण रोकने द्वितीय डोज के टीकाकरण में एक लाख से अधिक लंबित होने के संबंध में कहा कि इसे जल्द पूर्ण कराएं। जलजीवन मिशन की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू ने धमतरी जिले में रेट्रोफिटिंग की प्रगति की सराहना की। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में रनिंग वॉटर के मामले मेें जिले की प्रगति शत-प्रतिशत है। एफटीके टेस्टिंग के मामले में जिले की 67 प्रतिशत के बारे में कलेक्टर ने बताया कि इस दौरान बताया गया कि एमआईएस एण्ट्री पूर्ण नहीं हो पाने के कारण आंकड़े कम प्रदर्शित हो रहे हैं।
धान खरीदी की समीक्षा करते हुए वी.सी. में मुख्य सचिव ने सर्वप्रथम जानकारी देते हुए बताया कि खराब मौसम और बारिश की वजह से सप्ताह भर से धान खरीदी बाधित हो गई थी। इसे दृष्टिगत करते हुए मुख्यमंत्री ने एक सप्ताह की वृद्धि करने की घोषणा की। यानी अब 31 जनवरी के बजाय 07 फरवरी तक किसानों से धान की खरीदी की जा सकेगी। उन्होंने सभी कलेक्टरों को निगरानी बढ़ाने, विशेष तौर पर अंतरराज्यीय सीमा से लगे जिलों में सतर्कता बरतते हुए संभावित अवैध परिवहन के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। साथ ही धान खरीदी के अंतिम दस दिनों में जरूरी एहतियात बरतने के लिए कलेक्टरों को कहा। कलेक्टर श्री एल्मा ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में जिले में अब तक 3.38 लाख मेट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है, जिसमें से मिलरों को 2.08 लाख मेट्रिक टन धान प्रदाय किया जा चुका है, जबकि उपार्जन केन्द्रों में अब तक 1.30 लाख मेट्रिक टन धान शेष है। उन्होंने बताया कि जिले में 196 पंजीकृत मिल हैं जिनकी मासिक मिलिंग क्षमता 02 लाख मेट्रिक टन है। अब तक 189 मिलर्स को कुल 2.35 लाख मेट्रिक टन का डी.ओ. जारी किया जा चुका है।
कलेक्टर ने मिलिंग की जानकारी देते हुए बताया कि कुल एक लाख 04 हजार मेट्रिक टन चावल नान और एफसीआई में जमा कराया गया है। इसमें केन्द्रीय नागरिक आपूर्ति निगम में 20 हजार 138 मेट्रिक टन, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में एक लाख 91 हजार मे.टन तथा एफसीआई में 64 हजार 850 मेट्रिक टन चावल जमा कराया जा चुका है। कलेक्टर ने यह भी बताया कि गत वर्ष की तुलना में अब तक 17.06 प्रतिशत कम धान की खरीदी हुई है। बैठक में कलेक्टर ने मुख्य सचिव से निवेदन किया कि बफर लिमिट से अधिक उपार्जन केन्द्रांे के लिए ओवरराइड विकल्प के तहत डी.ओ. जारी करने का प्रावधान पिछले दो दिन से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उन्होंने ओवरराइड की अनुमति की मांग की, साथ ही भारतीय खाद्य निगम में उपार्जित चावल के शीघ्र परिवहन के लिए रेक मूवमेंट की आवश्यकता की बात कही, जिस पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन विभाग के सचिव श्री टी.पी. वर्मा द्वारा दिया गया।
उल्लेखनीय है कि जिले में कुल पंजीकृत किसानों की संख्या एक लाख 17 हजार 362 है जिनमें से धान बेचने वाले किसानों की संख्या एक लाख 12 हजार 891 है जिनके द्वारा 91 हजार 605 हेक्टेयर रकबा का धान बेचा जा रहा है। इनमें से 14 हजार 149 किसानों से 325.46 हेक्टेयर रकबे का समर्पण किया गया है जो कि 13.57 प्रतिशत है। इस दौरान मुख्य सचिव ने धान के उठाव में तेजी लाने के भी निर्देश बैठक में दिए। इसके अलावा विभिन्न एजेण्डों पर चर्चा की गई। बैठक में जिले से खाद्य अधिकारी श्री बीके. कोरम, डीएमओ श्री जोशी, उप पंजीयक सहकारिता श्री ठाकुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डी.के तुरे, सिविल सर्जन डॉ. कौशिक सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।