जिले में वर्तमान स्थिति में कोविड प्रकरण शून्य, सभी संलग्न अधिकारी कर्मचारी मूल कार्य में उपस्थित हों- कलेक्टर

सुकमा 22 फरवरी 2022/ सुकमा जिले में कोविड महामारी की तीसरी लहर का प्रभाव कमजोर रहा। प्रशासन की बेहतर कार्ययोजना से कोरोना संक्रमण पर लगाम लगी और वर्तमान स्थिति में जिले में एक भी पॉजिटिव प्रकरण नहीं हैं। इसके लिए कोविड ड्यूटी में संलग्न समस्त राजस्व अमले, पुलिस कर्मी, शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और निर्बाध कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कलेक्टर श्री विनीत नन्दनवार ने समस्त अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने जिले में कोविड के प्रकरण नहीं होने के कारण संलग्न कर्मियों को उनके मूल कार्यक्षेत्र में तत्काल ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं।
मंगलवार के आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री विनीत नन्दनवार ने सर्व विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा की। कोविड बूस्टर डोज के टीकाकरण की समीक्षा के दौरान उन्होंने शेष लाभार्थियों को समय आने पर टीका लगवाने हेतु प्रोत्साहित करने को कहा और टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। शासन की नवीन योजना ‘‘नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना‘‘ के अंतर्गत पात्र हितग्राही बालिकाओं का शीघ्र चिन्हांकन करने हेतु समस्त जनपद सीईओ, नगर पंचायत/पालिका सीएमओ एवं श्रम विभाग को निर्देशित किया है। इसके साथ ही चिराग परियोजना के क्रियान्वयन के लिए से हितग्राही चयन, चिन्हांकन आदि कार्य योजनाबद्ध तरीके करने के लिए कहा।
ग्राम पालोड़ी में मूलभूत विकास कार्यों को जल्द पूर्ण करें
कलेक्टर ने पालोड़ी के ग्रामीणों द्वारा की गई मूलभूत सुविधाओं की मांग अनुसार सीसी सड़क, खेतों में सोलर पैनल-पम्प व्यवस्था, मनरेगा कार्य वन अधिकार पत्र प्रदाय आदि मांग को नियमानुसार पूर्ण करने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों द्वारा सोलर पैनल की मांग कृषि कार्यों के प्रति उनके रुचि को दर्शाता है, यथाशीघ्र उन्हें सोलर व्यवस्था उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही तालाब निर्माण, भूमि समतलीकरण आदि कार्य भी संपादित करें।
उन्होंने बस्तर विकास प्राधिकरण अंतर्गत पंचायत स्तर पर स्वीकृत कार्यों के निर्माण में अनावश्यक विलंब नहीं करने एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश समस्त जनपद सीईओ को दिए। विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने खाद्यान्न भण्डारण, वृक्षारोपण, सीजीएमएससी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के भवन निर्माण कार्य, दुब्बाटोटा मत्स्य प्रसंस्करण केन्द्र, गोधन न्याय योजना के तहत वर्मी खाद उत्पादन आदि की विस्तृत समीक्षा की।