छत्तीसगढ़

आम जनता से प्राप्त आवेदन पत्रों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश

बीजापुर 29 मार्च 2022- जिले के विकासखण्डों में आयोजित समाधान शिविरों के दौरान आम जनता से प्राप्त आवेदन पत्रों का संवेदनशीलता के साथ समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाये। वहीं जिले में ग्रीष्मकाल में पेयजल की सुलभता के लिए प्राथमिकता के साथ पहल किया जाये। उक्त निर्देश सीईओ जिला पंचायत श्री रवि कुमार साहू ने कलेक्टोरेट में आयोजित समय-सीमा की बैठक के दौरान अधिकारियों  को दिये। बैठक में डीएफओ श्री अशोक पटेल, एसडीएम बीजापुर श्री देवेश ध्रुव, एसडीएम भैरमगढ़ श्री एआर राणा, एसडीएम भोपालपटनम श्री हेमेन्द्र भूआर्य सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और जिले में पदस्थ तहसीलदार, सीईओ जनपद पंचायत तथा नगरीय निकायों के सीएमओ मौजूद थे।
                       सीईओ जिला पंचायत श्री रवि साहू ने समाधान शिविरों में ग्रामीणों से प्राप्त मांग एवं समस्या संबंधी आवेदन पत्रों का यथासंभव मौके पर निराकरण करने कहा। ऐसे प्रकरण जो जिला एवं राज्य स्तर पर से निराकृत किये जाने हैं उन प्रकरणों को जिला स्तर पर प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होने प्रत्येक समाधान शिविर में प्राप्त एवं निराकृत प्रकरणों की जानकारी प्रस्तुत किये जाने कहा। जिला पंचायत सीईओ श्री रवि साहू ने  जिले में ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल की उपलब्धता पर ध्यान केन्द्रीत करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया कि नल-जल योजनाओं का सुचारू संचालन किया जाये। इस दिशा में उपयंत्री और तकनीकी सहायकों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये। इसके साथ ही सोलर ड्यूल पंपों तथा हेण्डपंपों का समुचित संधारण किया जाये। सुधार योग्य हेण्डपंपों को अभियान चलाकर मरम्मत किया जाये। वहीं नवीन स्वीकृत हेण्डपंप स्थापना कार्यों को शीघ्र सुनिश्चित किया जाये। बैठक के दौरान स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों तथा पंचायत भवनों में रनिंग वॉटर की व्यवस्था संबंन्धी कार्य को शीघ्र पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये। बैठक में मुख्यमंत्री जी के घोषणाओं का क्रियान्वयन, देवगुड़ी एवं आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन सहित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के तहत ऋण-अनुदान प्रकरणों की स्वीकृति तथा विभिन्न मदों के तहत संचालित निर्माण कार्यों और मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना, सुपोषण अभियान आदि फ्लेगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गयी।  

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