छत्तीसगढ़

कलेक्टर श्री सिंह ने ली राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक

रायगढ़, मई 2022/ कलेक्टर श्री भीम सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में भू-अभिलेख तथा नक्शा अद्यतीकरण की समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम को नक्शा बटांकन के चल रहे कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस कार्य को मिशन मोड में करने के लिए कहा। जिससे शत-प्रतिशत अभिलेख अद्यतीकरण का लक्ष्य जल्द प्राप्त किया जा सके।
बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने राजस्व न्यायालयों के सभी विवादित, अविवादित, प्रकरणों के निराकरण की तहसीलवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में दर्ज प्रत्येक प्रकरण ऑनलाईन पंजीकृत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकरण ऑनलाईन दर्ज नहीं होने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसकी जांच हेतु उन्होंने सभी एसडीएम को अपने अधीन राजस्व न्यायालयों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने एवं समय-सीमा के बाहर लंबित होने पर कारण का उल्लेख करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि सभी पटवारी अपने हल्कों में नियमित रूप से जाकर कार्य करें, साथ ही कहा कि सभी तहसीलों में मिसल उपलब्ध होने चाहिए।
कलेक्टर श्री सिंह ने नगरीय निकायों की शासकीय नजूल भूमि आबंटन की समीक्षा की। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में नजूल भूमि व्यवस्थापन एवं राजीव गांधी आश्रय योजना अंतर्गत राजस्व अधिकारी पात्र हितग्राहियों को नजूल पट्टों का भूमि स्वामी हक प्रदान करने की दिशा में कार्य करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने नजूल पट्टों के नवीनीकरण एवं फ्री होल्ड वाले प्रकरण की जानकारी ली। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवासीय प्रयोजन से फ्री होल्ड किए गए भूमि का व्यवसायिक उपयोग होने पर संबंधित को नोटिस जारी कर कार्यवाही करें। उन्होंने व्यवस्थापन हेतु सर्वे का कार्य एक माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री सिंह ने आरबीसी 6-4 के अंतर्गत ओलावृष्टि व फसल क्षति, प्रकरण पर मुआवजा का वितरण की जानकारी ली। संबंधित अधिकारी द्वारा बताया कि पुराने प्रकरणों में मुआवजा वितरित कर दिया गया है। पिछले दिनों घरघोड़ा में हुयी ओलावृष्टि से कुछ मकान व फसलों का आंशिक क्षति हुयी है उसके मुआवजा के प्रकरण तैयार कर वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कलेक्टर श्री सिंह ने डिजीटल हस्ताक्षर सत्यापन की स्थिति की अद्यतन जानकारी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री जनचौपाल एवं कलेक्टर जनदर्शन के लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए।
इस दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने जिले में वन अधिकार पट्टे वितरण के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने वन अधिकार पट्टों के नक्शे पर व्यवस्थित रूप से चौहद्दी तथा दूसरे लैण्डमार्क का उल्लेख करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में खाद्य निरीक्षकों के कामकाज की भी समीक्षा की। उन्होंने निरीक्षकों द्वारा प्रतिमाह उचित मूल्य के दुकानों के निरीक्षण तथा जनसमस्या निवारण शिविर में राशन कार्ड संबंधी आवेदनों के निराकरण के बारे में विकासखण्डवार जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि लगभग सभी आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक खाद्य निरीक्षक हर माह उनके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले 10 प्रतिशत दुकानों का अनिवार्य निरीक्षण करें। कलेक्टर श्री सिंह ने ओबीसी राशन कार्ड बनाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने राशन भण्डारण एवं वितरण नियत समय में करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान के बदले अन्य फसल लगाने वाले किसानों के भुगतान का वेरीफिकेशन कर ले। किसी किसान के खाता संबंधी त्रुटि के कारण यदि राशि ट्रांसफर नहीं हो पायी है तो तत्काल त्रुटि सुधार करवायें, जिससे राशि खाते में अंतरित हो सके।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री आर.ए.कुरूवंशी, ज्वाईंट कलेक्टर श्री राजीव पाण्डेय, श्री डिगेश पटेल, सुश्री अभिलाषा पैकरा सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व आरआई उपस्थित रहे।

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