छत्तीसगढ़

अंदरूनी क्षेत्र के एकल शिक्षकीय स्कूलों के विद्यार्थियो को मिली बड़ी सौगात दूरस्थ अंचल के लोगों को भी अब मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा

अम्बिकापुर, 16 सितम्बर 2022/ छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2022 में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय प्रमुखों से प्राप्त प्रस्ताव एवं जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरान्त कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का स्थानांतरण स्वैच्छिक एवं प्रशासनिक आधार पर किया गया है। इस स्थानांतरण में कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने जिले के अंदरूनी क्षेत्र के एकल शिक्षकीय स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना कर इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बड़ी सौगात दी है। अब इन स्कूलों के विद्यार्थियों को भी अपनी प्रतिभा निखारने एवं भविष्य संवारने के लिए शिक्षकों का भरपूर मार्गदर्शन मिल पाएगा। जिले में शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने एवं गुणवत्ता  में सुधार लाने के लिए सभी विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना सुनिश्चित की गई है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रतिशत को भी समान रखने का प्रयास किया गया है।
इसी प्रकार जिले के दूरस्थ अंचल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के 41 कर्मचारियों को स्थानांतरित करते हुए विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ किया गया है। जिले के मैनपाट, उदयपुर, सीतापुर, बतौली एवं लुण्ड्रा तहसीलों के ग्रामीणों को भूमि के नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि कार्यां में हो रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए 20 पटवारियों को स्थानांतरित करते हुए विभिन्न पटवारी हल्कों में पदस्थ किया गया है।
ज्ञातव्य है कि स्थानांतरण नीति 2022 के अंतर्गत अधिक संख्या में कर्मचारियों के द्वारा स्थानांतरण हेतु पत्र प्रस्तुत किए गए थे जिनका परीक्षण कर स्थानांतरण नीति 2022 के निहित प्रावधानों एवं मापदण्डों के तहत उपयुक्त पाए जाने पर स्वैच्छिक आधार पर वांछित स्थानों में स्थानांतरित किया गया है। स्थानांतरण नीति के तहत प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत कलेक्टर द्वारा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, आयुर्वेद विभाग, महिला एवं बाल विकास, लोक निर्माण, जल संसाधन विभाग के कुल 261 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानांतरण स्वैच्छिक एवं प्रशासनिक आधार पर किया गया है।

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