सीईओ जिला पंचायत श्री नूतन कंवर ने सेक्टर मीटिंग करने के दिये निर्देश
कोरबा, नवंबर 2022/जिला पंचायत कोरबा सीईओ श्री नूतन कुमार कंवर ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्यों में प्रगति लाने के लिए तकनीकी सहायकों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में सेक्टर मीटिंग लेकर समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि प्रत्येक बुधवार को तकनीकी सहायक द्वारा रोजगार सहायक, मेट एवं बीएफटी का क्लस्टर बैठक हेतु एक ग्राम का नाम चयन कर बैठक आयोजित की जाये। जिसमें 26 मुख्य एजेंडा पर समीक्षा की जाए।
इन एजेंडो में लक्ष्य के विरुद्ध सृजित मानवदिवस की उपलब्धि का प्रतिशत, महिलाओं द्वारा सृजित मानवदिवस, वनाधिकार पत्रधारी परिवारों द्वारा 100 दिवस का रोजगार प्राप्त करने का प्रतिशत्, अनुसूचित जाति परिवारों के लिये व्यक्तिगत कार्यों एवं विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के लिये व्यक्तिगत कार्यों की स्वीकृति पर समीक्षा, समयबद्ध मजदूरी भुगतान, रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन का रीजन्रेट, सामाजिक अंकेक्षण की वसूली का प्रतिशत, कार्य पूर्णता का प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं पूर्व के नेशनल मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम, कार्य की मांग, एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में आधार वेरिफिकेशन की स्थिति, प्रोजेक्ट उन्नति, नरवा के स्वीकृत कार्यों में से पूर्णता का प्रतिशत, डाईक के स्वीकृत कार्यों में से पूर्णता का प्रतिशत्, अमृत सरोवर कार्यों की स्वीकृति के विरुद्ध प्रारंभ कार्यों का प्रतिशत, गौठान के समीप मत्स्य तालाब की स्वीकृति के विरुद्ध पूर्णता का प्रतिशत, महिला मेट का प्रतिशत, प्रति परिवार औसत सृजित मानवदिवस, 100 दिवस का रोजगार प्राप्त किये परिवारों का प्रतिशत, जॉब कार्ड की मांग केटेगरी ’बी’ (व्यक्तिगत मूलक) कार्यों का प्रतिशत, जियो मनरेगा फेस-2 आफ्टर स्टेज (जियो टेगिंग का प्रतिशत्), कुल ग्राम पंचायतों में मनरेगा अंतर्गत गौठान पूर्ण वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत, वृक्षारोपण के लक्ष्य के विरुद्ध प्रतिशत, शिकायत का समाधान एवं लंबित मजदूरी भुगतान का समाधान आदि की समीक्षा शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को जनपद स्तरीय बैठक के स्थान पर सेक्टर स्तर पर बैठक आयोजित करके विस्तृत समीक्षा करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा की इन बैठकों का अवलोकन करते हुए, विस्तृत प्रतिवेदन कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा जिला कार्यालय भेजा जाये। सेक्टर बैठकों का औचक निरीक्षण जिला स्तरीय अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
