छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना की प्रगतिरत् कार्यो की समीक्षा की

कलेक्टर ने उच्च गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में कार्य करने के निर्देश दिए

कलेक्टर ने सभी नवीन शासकीय भवनों का गोबर से निर्मित दिवाल पेंट से पोताई करने के निर्देश दिए

कवर्धा, 31 मई 2023। कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने आज कलेक्टर जिला कार्यालय सभाकक्ष में ग्रामीण यांत्रिकी विभाग की बैठक ली। कलेक्टर ने बैठक में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत जिले में स्वीकृत स्कूल मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्यो की प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत स्वीकृत स्कूल मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्यो में उच्च गुणवत्ता के साथ कार्यो में प्रगति लाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंन आरईएस के कार्यपालन अभियंता, एसडीएओ, तकनिकी अधिकारियों को फिल्ड में भ्रमण कर स्वीकृत स्कूल मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्यो को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में विभाग में स्वीकृत नए भवन कार्यो को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इस योजना के तहत सभी कार्यो को चालू करने के निर्देश दिए और रिपेयरिंग कार्यो को 15 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्वीकृत कार्यो के कार्य आदेश जारी करने के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले ठेकेदारों विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने ब्लॉकवार सभी कार्यो की जानकारी लेते हुए प्रगतिरत कार्यो का फोटोग्राफ लेकर पोर्टल में अपलोड करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सभी भवनों की पोताई गोबर पेंट से पोताई करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गोबर से निर्मित पेंट के अलावा किसा अन्य पेंट से पोताई नहीं की जाएगी। बैठक में ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता श्रीराम ने जिले के कवर्धा, बोड़ला, सहसपुर लोहारा ब्लॉक अंतर्गत स्वीकृत शाला भवन, मरम्मत, जीर्णोद्धार कार्यो की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि 75 कार्यो के कार्य आदेश जारी हो गया है। 128 कार्यो की कार्य आदेश निविदा अनुबंद्ध की प्रक्रिया जारी है। 02 कार्यो की निविदा आमंत्रित की गई है, 05 नवीन कार्यो की स्वीकृति और मिली है। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री एमके गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना अंतर्गत जिले के 587 स्कूल भवनों का जीर्णोद्धार कार्यो के लिए चयन किया गया है। मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत इस कार्यो के लिए 17 करोड़ 3 लाख रूपए की राज्य शासन द्वारा स्वीकृती प्रदान की है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रथम चरण में 370 स्कूल, द्वितीय चरण में 145 और तीसरे चरण में 72 स्कूल का चयन किया गया है।

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