बीजापुर 09 जून 2023- जिला खनिज संस्थान न्यास जिला बीजापुर हेतु पद संरचना में स्वीकृत लेखापाल एवं भृत्य के पद पर नियुक्त हेतु आवेदन आमंत्रित की गई थी। भृत्य पद हेतु शैक्षणिक अर्हता मान्यता संस्था से 8वीं परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उर्त्तीण निर्धारित है। भृत्य पद हेतु ग्रेड सिस्टम एवं प्रतिशत में उर्त्तीण दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त दोनों प्रकार के आवेदन में एकरुपता (ग्रेड को प्रतिशत में परिवर्तन) किया जाकर वरीयता सूची तैयार करने हेतु ग्रेड सिस्टम से उर्त्तीण अभ्यर्थियांे द्वारा संबंधित शाला/संस्था के प्राचार्य के हस्ताक्षर से जारी 8वीं में प्राप्त अंकों का प्रतिशत की जानकारी जारी तिथि से 7 दिवस के भीतर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से नोडल अधिकारी जिला खनिज संस्थान न्यास जिला बीजापुर छ.ग. को प्रेषित की जा सकती है। प्रतिशत की जानकारी प्रस्तुत नहीं करने वाले ग्रेड सिस्टम से 8वीं उर्त्तीण अभ्यर्थियों के प्रतिशत का निर्धारण कार्यालय कमीश्नर बस्तर संभाग जगदलपुर (विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग) 29 मार्च 2022 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार किया जायेगा।
भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका या किसान किताब को एक नया सम्मानजनक नाम देने प्रतिभागियों से सुझाव 30 जून तक आमंत्रितकिसान किताब कृषक के जीवन का एक अभिन्न अंग
बीजापुर 09 जून 2023/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका या किसान किताब की कृषक के जीवन में महत्ता को देखते हुए इसे एक नया सम्मान जनक नाम देने का आव्हान आम नागरिकों से किया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका या किसान किताब के नए नामकरण के लिए प्रतिभागियों से सुझाव 30 जून 2023 तक वेबसाईट https://revenue.cg.nic.in/rinpustika पर आमंत्रित की गई है। प्रतिभागी निर्धारित तिथि तक वेबसाईट में अपने मोबाईल नंबर को रजिस्टर कर अपनी एक प्रविष्टि अपलोड कर सकते है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को एक लाख रूपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ज्ञातव्य हो कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के विधानसभा क्षेत्र ग्राम कड़ार में आयोजित भेंट मुलाकात के दौरान भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका या किसान किताब की कृषक के जीवन में महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये इसे एक नया सम्मान जनक नाम देने का आव्हान आम जनता से किया है।
राज्य में प्रत्येक किसान मालगुजारी के समय से परंपरागत रूप से अपने स्वामित्व की भूमि का लेखा-जोखा एक पुस्तिका के रूप में धारित करता रहा है। मालगुजारीकाल में बैल जोड़ी के चित्र वाली एक लाल रंग की पुस्तिका, जिसे असली रैयतवारी रसीद बही कहा जाता था। मालगुजारों द्वारा कृषकों को दी जाती थी। कालांतर में इस पुस्तिका को भू-राजस्व सहिता में कानूनी रूप दिया गया। भू-राजस्व संहिता के प्रभावशील होने के पश्चात वर्ष 1972-73 में इस पुस्तिका का नामकरण भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका किया गया। भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका में कृषक द्वारा धारित विभिन्न धारणाधिकार की भूमि एवं उनके द्वारा भुगतान किये गये भू राजस्व, उनके द्वारा लिए गये अल्प एवं दीर्घकालीन ऋणों के विवरण का इन्द्राज किया जाता है। इसके अतिरिक्त भूमि के अंतरणों की प्रविष्टियों को भी इसमें दर्ज किया जाता रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पश्चात वर्ष 2003 में ऋण पुस्तिका का नाम किसान किताब किया गया। लेकिन इसके उद्देश्यों एवं उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किसान किताब में किसान द्वारा धारित समस्त भूमि वैसे ही प्रतिबिंबित होती है, जैसे वह भू-अभिलेखों में है। किसान किताब प्रत्येक भू-स्वामी व भू-धारी कृषक के जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। कृषक के समस्त कृषकीय एवं वित्तीय कार्य की अधिकारिक पुष्टि का स्त्रोत यह छोटी सी पुस्तिका ही रही है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह कृषक की अस्मिता से सीधे संबंधित रही है।
रोजगार दिवस में लिए मांग पत्र और आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम की दी जानकारी
बीजापुर 9 जून 2023- महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत जाबकार्डधारी मजदूरों के लिए प्रावधानों एवं आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के संबंध में जानकारी के अलावा पंचायत स्तर पर शुरू किए जाने वाले कार्यों एवं स्वीकृत कार्यों की जानकारी मजदूरों को देते हुए मनरेगा में कार्य करने हेतु जाबकार्डधारी परिवार का मांग पत्र संकलित कर 7 जून को रोजगार दिवस का आयेाजन किया गया।
जिले की ग्राम पंचायतों में रोजगार की मांग के आवेदन प्राप्त किये साथ ही जिन जाबकार्डधारी परिवार के बैंक खाता से संबंधित समस्याएं का निराकरण किया गया।
मनरेगा सहायक परियोजना अधिकारी नारायण बंजारा ने बताया कि प्रत्येक माह 7 तारीख को महात्मा गांधी नरेगा योजना के निहित प्रावधान की जानकारी एवं जागरूकता हेतु रोजगार दिवस का आयोजन किए जाने के निर्देश हैं। ग्राम पंचायतों में रोजगार की मांग के आवेदन प्राप्त किये साथ ही जिन जाबकार्डधारी परिवार के बैंक खाता से संबंधित समस्याएं का निराकरण किया गया। मनरेगा योजना की राशि खाते में नहीं आने के कारणों और समाधान को भी मजदूरों को समझाया गया।
माह जून में होगा ग्रामसभा का आयोजन
कलेक्टर श्री कटारा ने ग्राम सभा में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विशेष रुप से चर्चा कराने अधिकारियों को दिए निर्देश
बीजापुर 09 जून 2023ः- कलेक्टर के श्री राजेन्द्र कुमार कटारा ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा- 6 में ग्रामसभा का प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देश दिए है। प्रावधान है। छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 24 मार्च 2008 के निर्देशानुसार निर्धारित तिथियों 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 2 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एंव नवम्बर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य रुप से किया जायेगा। ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी प्रतिवेदन। पिछली छःमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम प्राप्त राशि, स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाये। ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एंव अनुमोदन की जाये। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजनांर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाये। ग्राम गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा। सुराजी ग्राम योजना के तहत् नरवा, गरुवा, घुरुवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यो की प्रगति के संबंध में चर्चा, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही किया जाये। जरुरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वित के नामों का वाचन किया जाये। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दी जाये। मौसमी बीमारियों के निदान एंव निवारण पर चर्चा करना एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना एवं इस संबंध में जागरुकता फैलाना। ग्राम सभा पंचायत विकास योजना ( GPDP ) वर्ष 2023-24 हेतु निर्मित कार्ययोजना का वाचन कराते हुए अनुमोदन कराया जावें। उपरोक्त बिन्दु ग्राम सभाओं के लिये लागू होगा, इसके अतिक्ति अनुसूचित क्षेत्र (संविधान के पॉचवी अुनसूची अंतर्गत शामिल अुनसूचित क्षेत्र) की ग्राम सभाओं में निम्न बिन्दुओं पर विशेष रुप से चर्चा किया जाये। छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 की नियम 7 के तहत् प्रत्येक ग्रामसभा में ग्राम सभा अध्यक्ष का चुनाव कराया जावे। ग्राम सभा में पेसा नियम 19 एवं 20 के तहत् संसाधन योजना एवं प्रबंधन समिति (आरपीएमसी) तथा शांति एवं न्याय समिति का गठन एवं सदस्यों के चयन पर विचार। ग्राम सभा में पेसा नियम 23 (1.2) के तहत् प्रस्ताव पास कर सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम सभा कोष के नाम से निकटतम कोर बैंकिंग सुविधायुक्त राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाने की कार्यवाही किया जावे। पेसा नियम 2022 के कंडिका 24 एवं 25 के प्रावधानों के अंतर्गत मानव संसाधनों एवं स्थानीय संस्थाओं के समीक्षा के संबंध में चर्चा किया जावे। पेसा नियम 2022 के अंतर्गत लघु जल निकायों के लीज एवं बाजारों के नीलामी के संबंध में चर्चा किया जावे। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खन्न एवं व्यवसाय ( अनुसूचित क्षेत्र हेत) नियम 2023 अंतर्गत साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के संबंध में चर्चा किया जावे। देवगुडी, मातागुडी ग्रामीण सार्वजनिक स्थल का विकास एवं संवर्धन प्रस्ताव के संबंध में चर्चा। वन अधिकार अधिनियम 2006 अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकार पटटा की लंबित आवेदनों के निराकण पर विचार। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजनांतर्गत ग्राम बैगा, गुनिया पेरमा, गायता पुजारी जैसे व्यक्तियों का चिन्हांकन कर एन्ट्री एंव सत्यापन। जाति एंव निवास प्रमाण पत्र के शेष प्रकरणों पर विचार एवं अनुमोदन। छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की स्थिति पर चर्चा। जिन ग्राम पंचायतों मंे रीपा अंतर्गत संचालित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर चर्चा । टी.बी. (क्षय रोग) व अन्य गंभीर बीमारियों के रोकथाम पर चर्चा की जावे। जनपद पंचायत एंव ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य विषय को ग्राम सभा एजेण्डे में सम्मिलित कर सकते है। ग्राम सभा के गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल ( https://meetingonline.gov.in ) एवं जीपीडीपी में शत् प्रतिशत अपलोड कराना भी सुनिश्चित किया जाये।
नक्सल पीड़ित परिवार का बना सहारा ईटपाल ”रीपा”
उत्पादन इकाई में बना रही मिलेट चिक्की
बीजापुर – 9 जून 2023 – महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रीय पार्क कई मायनों में ग्रामीण जरूरतमंद परिवारों के लिए सहारा बन रहा है। ऐसे ही कहानी है ग्राम पंचायत ईटपाल के ग्रामीण औघौगिक पार्क अंतर्गत आने वाले मिलेट चिक्की उत्पादन इकाई की है। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क ईटपाल में 24 महिलाएं एवं 4 पुरूष नियमित रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इन महिलाओं में नक्सल पीड़ित महिलाएं भी है जो अब नियमित रोजगार पाकर बहुत खुश है।
ईटपाल रीपा के इस चिक्की उत्पादन इकाई में प्रतिदिवस 2 टन जिसमें 20 ग्राम के 1 लाख चिक्की का निर्माण कार्य चलता है। जिला प्रशासन के द्वारा सहयोग और एक उद्यमी कंपनी के द्वारा संचालित इस इकाई में प्रतिदिन 5 लाख रूपये के मूल्य के चिक्की उत्पादन किया जा रहा है। इस इकाई में इन महिलाओं नियमित रोजगार मिल रहा है। ग्राम पंचायत लंकापल्ली की वंदना बताती है कि वो वर्षों पहले नक्सली घटना के कारण गांव छोड़कर यहां आ गई थी, उनके दो बच्चे हैं। वो इस चिक्की उत्पादन इकाई में नियमित रोजगार पाकर बहुत खुश है।
श्रीमती सुभद्रा ने बताया कि वो और उनके पति इस कार्य में एक जगह रोजगार पाकर बहुत खुश है। वर्षों पहले गांव छोड़कर हम लोग आए थे। परिवार बड़ा होने के कारण रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो गई थी। अब नियमित रोजगार पाकर बहुत खुश है।
