मनरेगा, पीएम आवास के कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करें पूर्णः जिपं सीईओ

-जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. ज्योति पटेल ने जिला पंचायत सभाकक्ष में मनरेगा, पीएम आवास योजना, गोधन न्याय योजना की ली समीक्षा बैठक
जांजगीर चांपा। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ डॉ ज्योति पटेल ने मंगलवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में महात्मा गांधी नरेगा, पीएम आवास योजना, गोधन न्याय योजना की सिलसिलेवार समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
जिला पंचायत सीईओ ने पीएम आवास योजना की जनपद पंचायत के साथ ही ग्राम पंचायतवार समीक्षा करते हुए कहा कि आवास स्वीकृत होने के बाद उसको पूर्ण कराने की जिम्मेदारी ब्लॉक कार्डिनेटर, तकनीकी सहायक, मनरेगा तकनीकी सहायक की है। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार सहायक, सचिव के साथ समन्वय बनाकर कार्य को पूरा कराएं। उन्होंने तकनीकी अमले से कहा कि वे नियमित रूप से आवास की मॉनीटरिंग करें और हितग्राही को आवास बनाने के लिए प्रेरित करते हुए आवास को जल्द से जल्द पूर्ण करने कहंे। जिपं सीईओ ने कहा कि जो घर पूर्ण हो चुके हैं उन्हें अंतिम किश्त की राशि जारी करने की कार्यवाही की जाए और जो आवास पूर्ण हो चुके हैं उनमें कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर तक आवास निर्माण को लेकर जो लक्ष्य रखा गया है उसके अनुसार कार्य करें। बैठक में महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्हांेने कहा कि कृषि आधारित एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के कार्यों पर ध्यान दिया जाए और उनके प्रस्ताव तैयार करते हुए समय सीमा के भीतर स्वीकृत कराये। इसके अलावा उन्होंने मनरेगा की समयबद्ध मजदूरी भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने नरवा प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों को पूर्ण करने और फेेस थ्री के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एन.जी.जी.बी. के तहत बनाए गए गौठान में गोधन न्याय योजना के माध्यम से नियमित रूप से गोबर की खरीदी की जाए और खरीदे गए गोबर से स्व सहायता समूह के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हुए किसानों को सोसायटी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने जनपद पंचायत सीईओ को गौठानों के कार्यों को पूर्ण करने कहा और पूर्ण होने के उपरांत गोधन न्याय योजना से जोड़ते हुए गोबर खरीदी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारी सहित जनपद पंचायत सीईओ, मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी, पीएम आवास योजना ब्लॉक कॉर्डिनेटर, तकनीकी सहायक मौजूद रहे।