सुकमा, 24 सितंबर 2024/sns/- प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लगभग 15.19 लाख आवासों का निर्माण किया जाना है, जिसमें से इस वित्तीय वर्ष में 8 लाख से अधिक आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में निर्माण कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ अन्य संस्थाओं की भी भागीदारी आवश्यक होगी।
इसी क्रम में मंगलवार को जिला पंचायत कार्यालय के सभा कक्ष में इस योजना के क्रियान्वयन और कार्ययोजना तैयार करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सीईओ जिला पंचायत श्रीमती नम्रता जैन ने की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मकानों के निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए सिविल सोसाइटी संगठनों की मदद से एक समुदाय आधारित भागीदारीपरक निगरानी प्रणाली शुरू की जाएगी। यह प्रणाली निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध प्रगति को सुनिश्चित करने में मदद करेगी, साथ ही समुदाय की सक्रिय भागीदारी से निर्माण कार्यों की निगरानी भी की जाएगी। इस बैठक में योजना के सुचारू क्रियान्वयन और अधिक से अधिक लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए ठोस कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया गया।