पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: टारगेट हासिल करने कार्यशाला का आयोजन

राजनांदगांव, 04 अक्टूबर 2024 – छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड राजनांदगांव क्षेत्र के प्रशासनिक भवन स्थित सभागार में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के सुचारू क्रियान्वयन तथा समय पर लक्ष्य पूरा करने के लिये कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में आरईसी के प्रोजेक्ट इंजीनियरों ने समस्त कार्यपालन एवं सहायक अभियंताओं को योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिया गया। उन्होंने बताया की भारत सरकार ने पूरे देष में 01 करोड़ घरों पर रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा है। राजनांदगांव क्षेत्र अन्तर्गत राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंड़ई, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी एवं कबीरधाम जिले की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित् किये जाने हेतु योजना अंतर्गत प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी आरईसी टीम के माध्यम से दी गई।
इस कार्यशाला में बताया गया कि योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को पीएम सूर्यघर पोर्टल में जा कर रजिस्ट्रेशन कराना है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जाएगी। जो हितग्राही जितने वॉट का सोलर सिस्टम लगाएगा, उसे उसी हिसाब से शासन की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। जैसे 01 किलोवाट के कनेक्शन में अनुमानित खर्चा 60 हजार रुपये है, जिसमें 30 हजार रुपये सब्सिडी है। बताया गया कि यदि उपभोक्ता 02 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो उनको योजना के तहत 60 हजार रुपये सब्सिडी राषि मिलेगी। इसकी अनुमानित लागत 01 लाख 20 हजार रुपये आएगी। इसी तरह यदि उपभोक्ता पीएम सूर्य घर के माध्यम से 03 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित करते हैं, तो सब्सिडी राशि के रूप में 78 हजार रुपये मिलेंगे। जिसकी अनुमानित लागत 01 लाख 80 हजार रुपये आएगी।
कार्यशाला में बताया गया कि केन्द्र सरकार भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम 01 गांव को आदर्श सौर गांव के रूप में विकसित करेगी, जिससे अन्य गांव भी सौर ऊर्जा के प्रति प्रेरित और जागरूक होंगे। सौर पैनल लगाने से प्रदूषण में कमी की संभावना होगी। इस योजना के कारण छत पर सौर पैनल लगाने वालों को हर महिने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आरईसी के अधिकारियों ने बताया कि योजना के लिए सभी बैंकों से कम से कम दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए बैंक से 7 प्रतिशत की दर पर लोन दिया जाएगा। मैदानी अधिकारियों द्वारा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के अनुरूप अपना अपेक्षित सहयोग प्रदान किये जाने का भरोसा दिया गया।