ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे को मिलेगी मजबूती- सीईओ जिला पंचायत श्रीमती नम्रता जैन
सुकमा, जनवरी 2025/sns/ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के निर्देशानुसार, सुकमा जिले में जरूरतमंद हितग्राहियों को किफायती दरों पर निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता जैन ने इस पहल को साकार करने के लिए सभी सीमेंट विक्रेताओं और ईंट व्यापारियों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की। इस बैठक में निर्माण सामग्री की दरों में कमी लाने पर सहमति बनी, जिससे हितग्राहियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह पहल सुकमा जिले के विकास और जरूरतमंदों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सीमेंट और ईंट के दामों में कमी का फैसला
बैठक में तय किया गया कि सीमेंट की एक बोरी, जो पहले ₹280 में मिलती थी, अब ₹260 से ₹270 के बीच उपलब्ध होगी। इसी तरह, ईंट की कीमत ₹22 प्रति ईंट से घटाकर ₹20 प्रति ईंट करने पर सहमति बनी। इस पहल के तहत सीमेंट की प्रत्येक बोरी पर ₹10 से ₹20 और प्रति ईंट पर ₹2 की बचत होगी।
ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे को मिलेगी मजबूती
इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्रीमती नम्रता जैन ने कहा, हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्माण सामग्री किफायती दरों पर उपलब्ध हो, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास के हितग्राही अपने घर और अन्य निर्माण कार्यों को आसानी से पूरा कर सकें। यह कदम राज्य सरकार की गरीब-हितैषी नीतियों को मजबूत करेगा और जनता को बड़ी राहत प्रदान करेगा। सभी व्यापारियों ने इसमें सहयोग का भरोसा दिलाया है।
उन्होंने आगे कहा कि निर्माण सामग्री की कीमतों में कमी से न केवल हितग्राही लाभान्वित होंगे, बल्कि यह ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा। सरकार की प्राथमिकता है कि हर जरूरतमंद को उसका हक समय पर और उचित कीमत पर मिले। यह पहल उसी दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है।
बैठक में मौजूद व्यापारियों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए सहमति व्यक्त की कि वे तय दरों पर निर्माण सामग्री उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सीमेंट और ईंट की आपूर्ति निर्बाध रूप से की जाएगी, ताकि हितग्राहियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
ग्रामीणों के लिए लाभकारी कदम
यह निर्णय विशेष रूप से उन हितग्राहियों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जो सरकारी योजनाओं के तहत अपने घरों का निर्माण कर रहे हैं। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजनो जैसे अभियानों को भी गति मिलेगी।
