ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए केंद्रीय बजट एक बड़ी संजीवनी-विजय शर्मा
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने केंद्रीय बजट पर कहा कि केंद्रीय बजट में ग्रामीण अंचलों में रोजगार बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। आज मोदी सरकार के10 वर्षों के कार्यकाल में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल गए हैं, इस बजट के प्रावधानों से यह आकड़ा और बढ़ेगा। श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में देश का रक्षा बजट केवल 2 लाख करोड़ का होता था आज यह बजट लगभग 7 लाख करोड़ हो गया है यह हम सबके लिए गर्व की बात है देश की सेना को मजबूत करने की दिशा में मोदी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है।
श्री विजय शर्मा ने कहा ‘यह बजट सरकार की विकास की गति को बढ़ाने, सभी के डेवलपमेंट, मिडिल क्लास की क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्पित है, जो 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा । आज भारत की इकोनामी विश्व की सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 7.7 करोड़ किसानों को अल्पकालिक लोन की सुविधा दी जाएगी। वहीं, यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 12.78 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसका लाभ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण राज्यों की भागीदारी से शुरू किया जाएगा। कौशल, निवेश से कृषि में रोजगार का सुधार होगा। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में विकल्प पैदा करना है। युवा किसानों, ग्रामीण महिलाओं, और छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित किया गया । पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा।
श्री विजय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। इसमें दलित, वंचित और आदिवासी समाज सभी के हित शामिल है। केंद्र सरकार की सहूलियतों का लाभ सभी वर्गों को मिलेगा।
