छत्तीसगढ़ के 75 लाख आदिवासियों, 27 लाख किसानों,12 लाख सामान्य व्यापारी,10 MSME व्यापारी,10 लाख युवाओं व लाखों SC ST की महिलाओं को बजट से सीधा लाभ
मोदी सरकार ने दी इनकम टैक्स में 1 लाख 25 हजार करोड़ की छूट:प्रहलाद जोशी
टैक्स शेयर के रूप में 10 साल में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को मात्र 47 हजार करोड़ दिए जबकि मोदी सरकार ने 380 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2 लाख 26 हजार करोड़ दिए:प्रहलाद जोशी
कांग्रेस ने मात्र 30,700 करोड़ का ग्रांट दिया तो मोदी सरकार ने 273 प्रतिशत वृद्धि के साथ 1 लाख 15 हजार करोड़ का ग्रांट दिया
रायपुर। केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज केंद्रीय बजट पर विस्तृत जानकारी देने के लिए राजधानी रायपुर पहुंचे और पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। केन्द्रीय बजट विकसित भारत के विज़न को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह वर्ष 2047 विकसित भारत का रोड़ मैप है। आज हम विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी एक साथ नगरीय प्रशासन एवं उपमुख्यमंत्री अरुण साव, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, प्रदेश कोषाध्यक्ष नंदन जैन, प्रदेश कार्यालय प्रभारी नरेश चंद्र गुप्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी भी उपस्थित थे। केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आगे बताया कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के विकास के ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। युवा, अन्नदाता, गरीब,महिला को ध्यान रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विकास के उपाय किए गए हैं। मध्यम वर्गीय और नौकरी पेशा का सशक्तिकरण शुरू हो गया है। राष्ट्र के निर्माण में मध्यम वर्ग देश को शक्ति प्रदान करता है।नयी व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय पर ( अर्थात पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर प्रति माह 1 लाख रुपए की औसत आय) पर कोई आयकर नहीं देना होगा। वेतनभोगी वर्ग के लिए 12.75 लाख की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं है, क्योंकि वेतनभोगी वर्ग को 75, हज़ार की मानक कटौती का लाभ उपलब्ध है। नयी कर व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाताओं को कर में 80 हजार का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री धन – धान्य ,कृषि योजना के अंतर्गत कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। इससे 1.7 करोड किसानों को मदद मिलेगी। किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है ब्याज योजना के तहत ऋण के लिए केसीसी ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई। इससे छत्तीसगढ़ के 27 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ होगा।
श्री जोशी ने कहा सुक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए ऋण सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया गया है जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होगा। स्टार्ट अप के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपए तक, आत्म भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को घटाकर 1 प्रतिशत किया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में शीर्ष 50 पर्यटन स्थल भारत में रोजगार आधारित विकास को गति देंगे।एम एस एम ई को उच्च दक्षता, तकनीकी उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में मदद के लिए, सभी एम एस एम ई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्न ओवर सीमा को क्रमश 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे उन्हें आगे बढ़ने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे निर्यात ऋण, सीमा पार फैक्टरिंग सहायता और एम एस एम ई को सहायता तक आसान पहुंच की सुविधा मिलेगी। रोगियों, विशेषकर कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने 36 जीवनरक्षक औषधियों को मूल सीमा शुल्क ( बीसीडी) से पूर्ण छूट वाली औषधियों की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव किया है। नया आयकर विधेयक स्पष्ट होगा। सरकार उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सुक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले कस्टमाइज़ क्रेडिट कार्ड शुरू करेगी। पहले वर्ष 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। 10 हजार करोड़ रुपए के योगदान के साथ एक नया फंड आफ फंड स्थापित किया जाएगा। महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए पहली बार उद्यमी बनने वालों के लिए एक नयी योजना शुरू की जाएगी। इससे अगले पांच सालों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन उपलब्ध कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए उत्पाद योजना लागू की जाएगी। इससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलने और 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने और 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हमारे पेटेंट 2014 के पहले लगभग 400 थे अब एक लाख से ज्यादा है मोदी सरकार रिसर्च को बढ़ावा दे रही है इस बार 20 हजार करोड़ का आबंटन केवल रिसर्च के लिए किया गया है।
छत्तीसगढ़ विशेष
छत्तीसगढ़ के 75 लाख आदिवासियों, 27 लाख किसानों,12 लाख सामान्य व्यापारी,10 MSME व्यापारी,10 लाख युवाओं व लाखों SC ST की महिलाओं को बजट से सीधा लाभ
श्री जोशी ने बताया देश के 92 % टैक्स पेयर्स की इनकम टैक्स देनदारी जीरो हो गईं है एक प्रकार से भारत लगभग इनकम तक मुक्त हो गया है।
- छत्तीसगढ़ के लगभग 12 लाख लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
2.पहली बार बिजनेस शुरू करने पर पांच लाख अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन दिया जाएगा जिससे उनकी आर्थिक हालात पूरी तरह बदल जाएंगे।
छत्तीसगढ़ की भी लाखों महिलाओं को इसका लाभ मिलने की संभावना है।
3.MSME की क्रेडिट गारंटी 5 करोड़ से 10 करोड़ हुई। प्रदेश के 12 लाख व्यापारियों को इसका सीधा लाभ होगा।
4.किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है छत्तीसगढ़ के 27 लाख किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
5.छत्तीसगढ़ राज्य को 5054 करोड़ की अतिरिक्त राशि।
इस बार के अनुमान से अगले वर्ष छत्तीसगढ़ के कर शेयर में 16 प्रतिशत की वृद्धि
केंद्रीय करो से छत्तीसगढ़ को अनुमानित 41 हजार,557 करोड़ की राशि मिलनी थी लेकिन 43 हजार 409 करोड़ मिलेगी और अगले वर्ष इससे भी ज्यादा राशि 48 हजार 463 करोड़ की राशि केंद्र से छत्तीसगढ़ को मिलेगी।
6.8 सेक्टर में 3 करोड़ रोजगार सृजन से छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ा अवसर। टॉय और लेदर इंडस्ट्री में 22 लाख, 22 लाख रोजगार का सृजन होगा।टूरिज्म के क्षेत्र में 50 लाख रोजगार,स्वास्थ्य सेवाओं में 1 लाख रोजगार,स्टार्ट अप में 50 लाख रोजगार ग्रामीण कौशल विकास में 50 लाख, रोजगार,शहरों में 10 लाख रोजगार का सृजन होगा। छत्तीसगढ़ के लगभग 10 लाख युवाओं को रोजगार की संभावना है।
7.शहरों के पुनर्विकास के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान है।छत्तीसगढ़ के कई शहरों को इसका सीधा लाभ होगा।
सभी जिला अस्पतालों के कैंसर का इलाज ,दवाई पूरी तरह कस्टम ड्यूटी से मुक्त। छत्तीसगढ़ के लोगो को इससे बड़ी राहत मिलेगी।
8.धरती आबा जनजातीय उत्कृष्ट अभियान
63,843आदिवासी बाहुल गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने,शिक्षा स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी सुविधाओं को मजबूत करने और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए विशेष योजना।देश भर के 549 जिलों के 5 करोड़ आदिवासियों को इसका लाभ मिलेगा।छत्तीसगढ़ में रहने वाली लगभग आबादी को इसका लाभ मिलेगा। एकलव्य आदिवासी विद्यालयों का बजट 4748 करोड़ से 7088.60 करोड़ किया गया।
9.जनजातीय बजट के 46 प्रतिशत की वृद्धि की गई है यह बजट 10237.33 करोड़ से 14925.81 करोड़ कर दिया गया है।छत्तीसगढ़ के 75 लाख आदिवासियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
10.टैक्स शेयर के रूप में 10 साल में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को मात्र 47 हजार करोड़ दिए जबकि मोदी सरकार ने 380 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2 लाख 26 हजार करोड़ दिए।
,वही कांग्रेस ने मात्र 30,700 करोड़ का ग्रांट दिया तो मोदी सरकार ने 273 प्रतिशत वृद्धि के साथ 1 लाख 15 हजार करोड़ का ग्रांट दिया।
