शासकीय कर्मचारियों की छुट्टियों पर लगा ब्रेक
सुकमा, 20 अप्रैल 2026/sns/- भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आगामी जनगणना 2027 के प्रथम चरण (मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना) को समयबद्ध और व्यवस्थित रूप से पूर्ण कराने हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य को प्राथमिकता देते हुए सुकमा कलेक्टर श्री अमित कुमार ने जनगणना कार्य में लगे सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर सख्त प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार मकान सूचीकरण एवं गणना का कार्य 01 मई 2026 से 30 मई 2026 तक निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना है। शासन के निर्देश हैं कि जनगणना कार्य में नियुक्त कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। विशेष परिस्थितियों में ही जिला जनगणना शाखा के माध्यम से अवकाश आवेदन पर विचार किया जाएगा।
इसके अलावा, पूर्व में स्वीकृत अवकाश भी स्वतः मान्य नहीं होंगे। ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारियों को पुनः जिला जनगणना शाखा के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी से अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। सभी कार्यालय प्रमुखों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं तथा उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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