जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक सम्पन्न
दुर्ग, 17 अगस्त 2026/ sns/- अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1995 एवं संशोधन नियम 2016 के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस विभाग एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रथम त्रैमासिक बैठक का पालन प्रतिवेदन पर चर्चा, पुलिस विभाग द्वारा दर्ज प्रकरणों एवं विशेष लोक अभियोजक के न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा की गई।
द्वितीय त्रैमास अप्रैल 2026 से जून 2026 तक प्राप्त राहत प्रकरणों की समीक्षा की गई। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार इस अवधि में कुल 03 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से 01 प्रकरण का निराकरण किया जा चुका है, जबकि 02 प्रकरण प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार उप पुलिस अधीक्षक आदिम जाति कल्याण द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार प्रथम त्रैमास में कुल 03 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें सभी 03 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया। कोई भी प्रकरण लंबित नही है।
अक्टूबर 2025 से दिसम्बर 2025 तथा जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक प्राप्त राहत प्रकरणों की समीक्षा के दौरान विशेष लोक अभियोजक दुर्ग द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों में की गई कार्रवाई और प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत विवरण के अनुसार अवधि में कुल 31 प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रिया में है। इनमें से कोई प्रकरण निराकृत नहीं हुआ हैं। विभिन्न प्रकरणों में साक्षियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं तथा शेष साक्ष्य की प्रक्रिया जारी है। कुछ प्रकरणों में न्यायालयीन प्रक्रिया के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही पर स्थगन भी दिया गया है। समीक्षा के दौरान विशेष लोक अभियोजक द्वारा लंबित प्रकरणों की न्यायालयीन प्रगति, साक्ष्य की स्थिति तथा आगामी कार्रवाई की जानकारी दी गई। संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों में नियमानुसार प्रभावी पैरवी एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया, ताकि पात्र पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके। इस अवसर पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अधिकारी श्री अविनाश श्रीवास, पुलिस विभाग एवं विशेष लोक अभियोजक के अधिकारी उपस्थित थे।
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