प्रशासनिक कसावट, सुकमा की ग्राम पंचायतों में नई ऊर्जा का संचार

सुकमा, 20 नवम्बर 2026/sns/- जिले की ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, गतिशील और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। कलेक्टर श्री अमित कुमार के कुशल मार्गदर्शन में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) श्री मुकुन्द ठाकुर (भा.प्र.से.) द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल करते हुए लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ पंचायत सचिवों का स्थानांतरण किया गया है, वहीं नव-नियुक्त सचिवों को ग्राम पंचायतों की कमान सौंपी गई है। जिला पंचायत के इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य निचले स्तर पर प्रशासनिक कार्यप्रणाली में नवीनता लाना और ग्रामीण विकास की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुँचाना है।
प्रशासनिक सुधार की इस मुहिम के तहत एक ही ग्राम पंचायत में 10 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ 14 पंचायत सचिवों को स्थानांतरित किया गया है। इसके साथ ही, जिले की सुकमा, छिन्दगढ़ और कोन्टा जनपद पंचायतों के अंतर्गत कुल 67 पंचायत सचिवों के कार्यक्षेत्र और प्रभार में व्यापक समायोजन किया गया है ताकि किसी भी पंचायत में कार्य प्रभावित न हो। वहीं दूसरी ओर, प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 20 नव-नियुक्त पंचायत सचिवों को विभिन्न ग्राम पंचायतों का स्वतंत्र प्रभार सौंपकर ग्रामीण प्रशासन में युवा ऊर्जा और नई कार्यशैली का समावेश किया गया है। लिस्ट में शामिल कई सचिवों को अतिरिक्त प्रभार से भी मुक्त किया गया है।
आदेश के तहत जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत कार्यालयों में संलग्न किए गए सचिवों को प्रतिदिन कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर शाखा प्रभारी के रूप में कार्यालयीन दायित्वों के निर्वहन हेतु निर्देशित किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस पूरी प्रक्रिया में निलंबित सचिवों के विरुद्ध नियमानुसार जांच कर कठोर कार्यवाही की जाएगी। इसके माध्यम से जिला प्रशासन ने यह कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही, उदासीनता या भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रशासनिक पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सीईओ जिला पंचायत श्री मुकुन्द ठाकुर ने सभी स्थानांतरित एवं नव-पदस्थ सचिवों को 07 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पूर्व सचिवों को समस्त दस्तावेज, पंजी के साथ-साथ ऑनलाइन पोर्टलों की आईडी और पासवर्ड भी अविलंब हस्तांतरित करने होंगे। निर्धारित समय-सीमा में आदेश का पालन न करने पर संबंधितों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
जिला प्रशासन की इस सार्थक पहल से सुकमा जिले की ग्राम पंचायतों में कार्यसंस्कृति के और अधिक बेहतर होने की उम्मीद जगी है। लंबे समय से चले आ रहे एकरसतापूर्ण ढर्रे को बदलकर और योग्य नए सचिवों को जिम्मेदारी देकर प्रशासन ने यह साबित कर दिया है कि सुशासन और जवाबदेही उसकी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इस कदम से न केवल ग्राम पंचायतों के लंबित कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों को समय पर और सुगमता से मिल सकेगा।

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