जिला प्रशासन द्वारा संचालित ‘समन्वय केंद्र’ ने प्रधानमंत्री आवास योजना को दी नई रफ्तार

सुकमा, 30 अक्टुबर 2026/sns/- दूरस्थ और संवेदनशील अंचलों तक जनकल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन सुकमा द्वारा स्थापित ‘समन्वय केंद्र’ एक कारगर मॉडल बनकर सामने आया है। कलेक्टर श्री अमित कुमार के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ श्री मुकुंद ठाकुर के मार्गदर्शन में संचालित इस केंद्र का मुख्य लक्ष्य योजनाओं की वास्तविक प्रगति का आकलन करना, हितग्राहियों से सीधा संपर्क साधना और मैदानी स्तर की चुनौतियों का त्वरित निराकरण करना है।
इस पहल के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों से लगातार टेलीफोनिक संवाद स्थापित कर निर्माणाधीन आवासों की अद्यतन स्थिति, डीबीटी लिंकिंग और लंबित किस्तों के भुगतान की समीक्षा की जा रही है।
चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 7,572 हितग्राहियों को कॉल किया गया, जिनमें से 3,045 से सीधा व सफल संपर्क स्थापित हुआ। हितग्राहियों से मिले सकारात्मक फीडबैक के आधार पर बैंक खातों की डीबीटी लिंकिंग और लंबित राशि के अंतरण की प्रक्रिया को मिशन मोड पर पूरा किया जा रहा है।
केंद्रीकृत मॉनिटरिंग और मैदानी अमले के तालमेल का ही नतीजा है कि पिछले महज छह महीनों के भीतर जिले में 4,056 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ ही 7,062 आवासों की प्लिंथ स्तर पर जियो-टैगिंग सुनिश्चित की गई है। वित्तीय प्रगति के तहत अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 की अवधि में 9,848 हितग्राहियों के खातों में ₹4,194.45 लाख की वित्तीय सहायता राशि सीधे जारी की गई है।
कॉल सेंटर से प्राप्त इनपुट को तुरंत संबंधित ग्राम पंचायतों एवं फील्ड स्टाफ से साझा कर बाधाओं का समाधान कराया जा रहा है। यह समन्वित व्यवस्था आज हितग्राही, पंचायत और प्रशासन के मध्य एक सशक्त एवं पारदर्शी सेतु साबित हो रही है, जिससे योजनाएं फाइलों से निकलकर धरातल पर समयबद्ध परिणामों में तब्दील हो रही हैं।