समय पर धान बिका, अब अपने मूल व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे छोटे किसान द्वारिका बघेल

कवर्धा, 19 नवंबर 2026/sns/-खेती के साथ अन्य रोजगार से जुड़े छोटे किसानों के लिए समय पर धान विक्रय हो जाना बड़ी राहत है। इससे उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए बार-बार उपार्जन केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और वे दूसरे आजीविका के साधनों पर भी ध्यान दे पाते हैं। राज्य शासन की ऑनलाइन टोकन सुविधा और सरल धान खरीदी व्यवस्था का लाभ कवर्धा विकासखंड के ग्राम लिमों निवासी छोटे किसान श्री द्वारिका बघेल को मिला है।
श्री द्वारिका बघेल के पास लगभग 1 एकड़ 10 डिसमिल कृषि भूमि है। इस वर्ष उन्होंने अपनी जमीन पर धान की खेती कर 20 क्विंटल धान उपार्जन केंद्र में बेचा। वे बताते हैं कि ऑनलाइन टोकन की सुविधा से उन्हें टोकन कटवाने के लिए लंबी कतार में नहीं लगना पड़ा। मोबाइल के माध्यम से ही टोकन प्राप्त कर वे आसानी से उपार्जन केंद्र पहुंचे और बिना किसी परेशानी के धान का विक्रय किया।
श्री बघेल पत्नी और एक बेटे के साथ रहते हैं। खेती के अलावा वे गांव-गांव जाकर किराने का सामान बेचते हैं, जो उनके परिवार की आजीविका का मुख्य साधन है। खेती-किसानी के काम में व्यस्त रहने के कारण वे अपने इस व्यवसाय को पर्याप्त समय नहीं दे पाते थे। इस बार धान खरीदी शुरू होने के शुरुआती दिनों में ही पूरी उपज बिक जाने से अब वे अपने मूल व्यवसाय को अधिक समय दे सकेंगे।
वे बताते हैं कि धान की राशि खाते में आने के बाद अपने किराना व्यवसाय को और विस्तार देने की योजना है। उन्होंने कहा कि हम छोटे किसान हैं। हमारे लिए समय पर धान बिक जाना बहुत बड़ी सुविधा है। इस बार 20 क्विंटल धान आसानी से बिक गया। टोकन के लिए लंबी लाइन में भी नहीं लगना पड़ा और उपार्जन केंद्र में अच्छी व्यवस्था मिली। अब मैं अपने किराने के सामान बेचने के काम पर ज्यादा ध्यान दे पाऊंगा। श्री बघेल के परिवार को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। उनका मानना है कि धान खरीदी की सरल व्यवस्था से छोटे किसानों को खेती के साथ अन्य रोजगार संचालित करने में भी सहूलियत मिलती है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा किसानों की सुविधा और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया जा रहा है। ‘तुहर टोकन’ मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान घर बैठे धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त कर सकते हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश में 360 नए उपार्जन केंद्रों को मंजूरी मिलने से कुल केंद्रों की संख्या बढ़कर 3,100 हो गई है। इससे किसानों को नजदीक में धान विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराने और परिवहन की दूरी कम करने में मदद मिलेगी।

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