पारदर्शिता और जवाबदेही से ही सुदृढ़ होगी जनविश्वास की नींवरू कलेक्टर श्री अमित कुमार

सुकमा, 04 अगस्त 2026/sns/- जिला प्रशासन अब केवल फाइलों को आगे बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर नागरिक की समस्या का ज़मीनी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करेगा। मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री अमित कुमार ने सख्त लहजे में स्पष्ट कर दिया कि जनसमस्याओं के निराकरण में केवल औपचारिक कार्रवाई या कागजी खानापूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी। बैठक में जिला सीईओ श्री मुकुन्द ठाकुर की मौजूदगी में सीएम हेल्पलाइन, जनदर्शन, सुशासन तिहार और पीजीएन पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई।
डिजिटल क्रांति से प्रशासनिक कार्यों को मिलेगी नई रफ्तार
प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरुस्त, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने का खाका तैयार कर लिया गया है। अब फाइलों का संपूर्ण मूवमेंट ऑनलाइन माध्यम से ही होगा, जिससे न केवल लालफीताशाही पर अंकुश लगेगा, बल्कि कार्यों में अप्रत्याशित तेजी भी आएगी। कलेक्टर ने समय-पालना को अनिवार्य बनाते हुए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालयीन समय पर नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
लापरवाही पर जीरो टॉलरेंसः लंबित मामलों पर तलब किया जवाब
बैठक के दौरान जिन विभागों में शिकायतें अधिक पेंडिंग थी, उनके विभागाध्यक्षों से सीधे जवाब-तलब किया गया। कलेक्टर ने स्पष्ट हिदायत दी कि विकास एवं निर्माण कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर ही गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी या उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई तय है। सुशासन की वास्तविक पहचान ही यही है कि आम जनता की समस्याओं का पारदर्शी, संवेदनशील और समयबद्ध तरीके से निपटारा हो।
मानसून अलर्टः मैदानी अमला रहें अलर्ट मोड पर
वर्तमान वर्षाकाल की संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए विद्युत, स्वास्थ्य, पंचायत, ग्रामीण विकास और शिक्षा विभाग सहित सभी मैदानी अमले को 24Û7 अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जिला स्तर पर रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाया गया है। आपात की स्थिति में सभी अधिकारी रिस्पॉन्ड करेंगे और तत्काल समस्या का समाधान करेंगें। कलेक्टर श्री अमित कुमार ने आह्वान किया कि अंतिम छोर पर खड़े पात्र व्यक्ति तक शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना ही हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। जब प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ मैदान में उतरकर काम करेगा, तभी जनता के दिल में शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होगा।