साल्हेभट्टी में कलेक्टर ने सरपंचों के साथ की विकास और जनसमस्याओं पर चर्चा

मोहला, 08 मई 2026/sns/- सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत मानपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत साल्हेभट्टी में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर से पूर्व कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने साल्हेभट्टी क्लस्टर में शामिल 15 ग्राम पंचायतों के सरपंचों की बैठक लेकर पंचायतों की बुनियादी सुविधाओं एवं विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्रीमती भारती चंद्राकर, एसडीएम मानपुर श्री अमित नाथ योगी, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी, पटवारी, सभी सरपंच उपस्थित रहें। कलेक्टर ने सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त हो रहे आवेदनों की जानकारी लेते हुए कहा कि जिन विषयों से संबंधित शिकायतें अधिक प्राप्त हो रही हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए। पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने जल संरक्षण एवं जल संचयन पर विस्तृत चर्चा की। कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों को तालाब निर्माण, कुआं निर्माण एवं अन्य जल संरक्षण कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्र में जलस्तर को बढ़ाया जा सके। कलेक्टर ने सभी सरपंचों से अपने ग्राम पंचायतों में मुनादी कराकर प्रत्येक माह में एक बार ग्राम सचिवालय आयोजित करने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे ग्राम स्तर पर समस्याओं, विकास कार्यों एवं आवश्यक योजनाओं पर चर्चा कर गांवों के विकास को गति दी जा सकेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने आवास निर्माण कार्यों में प्रगति लाने कहा। उन्होंने कहा कि समय पर कार्य पूर्ण होने से आगे भी आवास स्वीकृति मिलने में सुविधा होगी। बैठक में आवास निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने सरपंचों को प्रशिक्षित किए जाने वाले युवाओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही पंचायतों के युवाओं को इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर एवं सोलर टेक्नीशियन जैसे विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने कहा। बैठक के दौरान कोरिया मॉडल के तहत खेतों में गड्ढे कर जल संचयन की जानकारी भी दी गई। इसके साथ ही आधार अपडेट, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र एवं किसानों के एग्री स्टैक पंजीयन की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सरपंचों से किसानों को एग्रीस्टैक में पंजीयन के लिए प्रोत्साहित करने की अपील करते हुए कहा कि इससे भविष्य में किसानों को योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।